काठमाडौं– सामान्य कर्मचारीका लागि तोकिएको तालिममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव तथा सञ्चालक सदस्य बेलायत पुगेपछि विवादमा तानिएको राष्ट्रिय बीमा कम्पनी फेरि अर्को विवादमा परेको छ।

विभिन्न निकायको प्रतिनिधित्व रहने कम्पनीमा केही व्यक्तिको हालीमुहाली बढ्दै जाँदा विवाद चुलिँदै गएको हो।

भर्खरै विवादास्पद विदेश भ्रमणमा बेलायत पुगेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवहरि श्रेष्ठ र सञ्चालक सदस्यसमेत रहेका अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव बोलराज आचार्यका कारण कम्पनीको साखमा धक्का लागेको थियो। यहीबीच अर्को विदेश भ्रमणले कम्पनीभित्रका अवैध गतिविधि सतहमा आएको स्रोतको दाबी छ।

स्रोतका अनुसार कम्पनीमा प्रशासन प्रमुख रहेकी सृजना पन्तको गतिविधिका कारण ठुलो विवाद उत्पन्न भएको हो। पन्तले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा तथा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजू देउवाको नाम प्रयोग गर्दै कम्पनीमा प्रभाव जमाएको आरोप लागेको छ।

कार्यालयमा बिरामी बिदा लिएको विवरण बुझाएर दुबई भ्रमणमा पुगेकी पन्तले कानुनको परीक्षा दिन गएको भन्दै कार्यालयलाई ढाँटेकी थिइन्। तर पछि सोही समयको नेपाल एयरलाइन्सको टिकट पेस गरेपछि उनी परिवारसहित दुबई भ्रमणमा रहेको खुलेको थियो। यस घटनापछि कम्पनीभित्र व्यापक असन्तोष देखिएको बताइन्छ।

यही विषय ढाकछोप गर्न पन्तले राजनीतिक ‘सोर्स’ प्रयोग गरी सामान्य कर्मचारीका लागि आएको बेलायत तालिममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालक सदस्यलाई पठाइएको आरोप लागेको छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठ बिदा स्वीकृत गर्ने अधिकारी हुन् भने अर्का सहभागी सञ्चालक अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव हुन्। उनीहरूलाई सन्तुष्ट पारेर आफ्ना गैरकानुनी गतिविधि छोप्न सफल भएको आरोप पन्तमाथि लागेको छ।

त्यस्तै विभिन्न एयरलाइन्सबाट प्राप्त हुने टिकट छुटको दुरुपयोग गरेको तथा ‘सोर्सफोर्स’कै भरमा उपकार्यकारी अधिकृत बन्न दबाब दिइरहेको आरोप पनि पन्तमाथि छ। उनी लिड रिइन्सोरेन्स ब्रोकर प्रोटेक्सन रिइन्सोरेन्सलगायत पुनर्बीमा दलाल कम्पनीको खर्चमा विदेश भ्रमणमा गएको खुलेको छ।

कम्पनी सचिव पन्त दुबईमा आयोजित वर्ल्ड इन्सुरेन्स एण्ड रिइन्सोरेन्स कंग्रेसमा सहभागी भएको बताइए पनि कार्यक्रम तीन दिनको भए पनि भ्रमण आठ दिनसम्म चलेको स्रोतको दाबी छ। यसअघि पनि थाइल्यान्ड, सिङ्गापुरलगायत देशमा दलालको खर्चमा शङ्कास्पद रूपमा भ्रमण गरेको आरोप उनीमाथि लागेको छ।

पदीय, पेशागत मर्यादा तथा कर्मचारी विनियमावलीको व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको भन्दै कम्पनीले पन्तमाथि आन्तरिक रूपमा आरोप लगाएको बताइएको छ। साथै माथिल्लो तामाकोसी, भेरी–बबईलगायत ठुला आयोजनाको पुनर्बीमा व्यवस्थापनमा त्रुटिपूर्ण निर्णय गर्दा कम्पनीलाई अर्बौँ रुपैयाँ घाटा पुग्ने गरी काम गरेको आरोपसमेत छ।

स्रोतका अनुसार पन्तले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई समेत धम्क्याउने गरेको र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा असफल गराइदिने चेतावनी दिएको कुरा कम्पनीका धेरै कर्मचारीले सुनेको दाबी गरेका छन्। जबकि कम्पनी सचिवको भूमिका बोर्ड बैठक सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने मात्र हो।

कम्पनीको कर्मचारी विनियमावली २०७४ को दफा ८६ अनुसार झुटा विवरण पेस गरी बिदा लिएमा वा अनधिकृत रूपमा विदेश गएमा तलब वृद्धि रोक्का गर्ने वा तीन वर्ष बढुवा रोक्ने व्यवस्था छ। यति गम्भीर आरोपहरू सार्वजनिक हुँदा पनि पन्तबारे कम्पनीले औपचारिक प्रतिक्रिया नजनाउनुलाई सञ्चालक समूहकै संलग्नता हुन सक्ने आशङ्का गरिएको छ।