काठमाडौं- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधार, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता र सुशासन प्रवर्द्धनलाई केन्द्रमा राख्दै विभिन्न मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका निकायका लागि करिब ४० वटा निर्देशिका, कार्यविधि र निर्देशन परिपत्र जारी गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार सरकार गठन भएयता प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्त, पारदर्शी, जवाफदेही र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले जारी गरिएका अधिकांश निर्देशिका सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छन्।

निर्देशिका तथा कार्यविधिहरू प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाह, मितव्ययिता, कृषि तथा व्यापार प्रवर्द्धन, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य बिमा सुधार, वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन तथा नागरिक गुनासो सम्बोधनमा केन्द्रित छन्।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य, डिजिटल गभर्नेन्स विस्तार, प्रक्रियागत झन्झट न्यूनीकरण, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता तथा नागरिकलाई छिटो र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यी दस्ताबेज जारी गरिएका हुन्।

सरकारले ‘बिजनेस प्रोसेस इन्जिनियरिङ (बीपीआर)’ मार्गदर्शन लागू गर्दै निर्णय प्रक्रिया बढीमा तीन तहमा सीमित गर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै सबै सरकारी निकायमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जीआईओएमएस) सुदृढ गरी डिजिटल माध्यमबाट कामकाज सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ।

त्यसैगरी ‘शून्य बाँकी फाइल’ अभियान, गुनासो व्यवस्थापन, विवरण अद्यावधिक, संस्थागत स्मृति संरक्षण तथा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययितालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। अत्यावश्यकबाहेक नयाँ सामग्री खरिद नगर्ने, पुराना सामग्री मर्मत गरेर प्रयोग गर्ने तथा सवारीसाधनको दुरुपयोग रोक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

सरकारले केही समयका लागि कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणमा रोक लगाउने, चिस्यान केन्द्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको खपत बढाउने, कृषिजन्य उपज आयातको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने तथा रासायनिक मल वितरणलाई पारदर्शी बनाउनेसम्बन्धी निर्देशनसमेत दिएको छ।

यसैगरी ओ एन्ड एम गाइडलाइन कार्यान्वयन, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक कार्ययोजना तयारी, मदरसाको आर्थिक व्यवस्थापन, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसम्बन्धी निर्णय, टेलिभिजनमार्फत माध्यमिक तहको पठनपाठन, नेपाल औषधि लिमिटेड सुदृढीकरण, एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकको स्टाइपेन्ड, वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन, स्वास्थ्य बिमा सुधार तथा गैरसरकारी संस्थाको व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका पनि जारी गरिएको छ।

प्राकृतिक स्रोत संरक्षणका लागि नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन नियन्त्रण, राष्ट्रिय सरसफाइ सप्ताह सञ्चालन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबै मन्त्रालय र निकायलाई विशेष निर्देशन दिइएको छ। साथै कार्यालय प्रमुख, प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको विवरण नियमित अद्यावधिक गर्न तथा कार्यालय समयमा अनिवार्य रूपमा फोन उठाई नागरिकका गुनासो सम्बोधन गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकी उपसचिव एवं सहायक प्रवक्ता सिर्जना शर्माले प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, अनुगमन र सहजीकरण गर्दै आएको बताइन्।

उनका अनुसार पछिल्लो तीन महिनामा जारी भएका अधिकांश निर्देशिका र कार्यविधि शासकीय सुधार कार्यसूचीसँग सम्बन्धित छन्। ती निर्देशनको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयबाट नियमित प्रगति विवरण माग्ने, अनुगमन गर्ने तथा आवश्यक सहजीकरण गर्ने गरिएको उनले जानकारी दिइन्।

‘निर्देशिका, कार्यविधि र निर्देशन जारी गरेर मात्र काम सकिँदैन, त्यसको कार्यान्वयन भए–नभएको नियमित रूपमा फलोअप गरिन्छ,’ प्रवक्ता शर्माले भनिन्, ‘समयसीमा तोकिएका निर्देशनको प्रगति मूल्याङ्कन गरिन्छ र कार्यान्वयनमा समस्या आए प्रधानमन्त्री कार्यालयले समन्वयमार्फत समाधानमा सहजीकरण गर्छ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्रविधिमैत्री प्रशासन, निर्णय प्रक्रियामा सरलीकरण, सार्वजनिक खर्चमा अनुशासन, प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा नागरिकमुखी सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिँदै जारी गरिएका यी निर्देशिकाले सरकारी कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सहयोग पुगेको छ।