स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर, रोयल्टी र नवीकरण दस्तुर नतिरेको भन्दै लाइसेन्स खारेज गरिएको थियो। कानुनअनुसार लाइसेन्स खारेज भएपछि कम्पनीका पूर्वाधार, टावर तथा नेटवर्क प्रणाली सरकारी स्वामित्वमा जानुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
बारा- करैयामाई गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) तथा परामर्शदाता कम्पनीमार्फत विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा सार्वजनिक...
काठमाडौं- पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा संसदीय दलका नेता प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कार्यशैलीको विरोध गरेका छन्। बिहीबार संसद् बैठकमा आफ्ना धारणा...
काठमाडौं- युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले बीमा कम्पनीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको बीमा दाबी भुक्तानी सहजै नगर्ने गरेको गुनासो...