रौतहट– रौतहटका स्थानीय तहमा बेरुजु रकम बढ्दै गएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाका पाँच पालिकाको मात्रै कुल बेरुजु ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको हो।

पुरानो बेरुजु फर्छ्योट हुन नसक्दै नयाँ बेरुजु थपिँदा स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठेको छ। उपलब्ध विवरणअनुसार गढीमाई नगरपालिका सबैभन्दा बढी बेरुजु भएको पालिका देखिएको छ।

गढीमाई नगरपालिकाको कुल बेरुजु करिब १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै नगरपालिकामा २६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ। राजपुर नगरपालिकाको कुल बेरुजु करिब १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। पछिल्लो आर्थिक वर्षमा राजपुरमा ८ करोड ७० लाख ८३ हजार रुपैयाँ बेरुजु थपिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कटहरिया नगरपालिकाको कुल बेरुजु ९९ करोड १५ लाख १२ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै ११ करोड २१ लाख ७० हजार रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ। वृन्दावन नगरपालिकाको कुल बेरुजु ९८ करोड ८९ लाख २६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। एक वर्षमा नगरपालिकाको बेरुजु १३ करोड १९ लाख रुपैयाँले बढेको छ। चन्द्रपुर नगरपालिकाको कुल बेरुजु पनि करिब ९७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै चन्द्रपुरमा ६ करोड २ लाख २३ हजार रुपैयाँ बेरुजु थपिएको प्रतिवेदनले देखाउँछ।

यी पाँच पालिकाको कुल बेरुजु करिब ५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुग्छ।

बेरुजु देखिनुलाई मात्रै भ्रष्टाचारका रूपमा बुझ्न भने मिल्दैन। लेखापरीक्षणका क्रममा आवश्यक कागजात तथा प्रमाण नपुगेको, तोकिएको प्रक्रिया पूरा नभएको, नियमित गर्नुपर्ने वा असुलउपर गर्नुपर्ने रकम पनि बेरुजुमा पर्न सक्छ। तर वर्षौं पुरानो बेरुजु फर्छ्योट नहुनु र त्यसमा हरेक वर्ष नयाँ रकम थपिनु भने स्थानीय तहको वित्तीय अनुशासनसँग जोडिएको विषय हो।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बेरुजु फर्छ्योटका लागि सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्ति तथा पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउँदै आएको छ। तर स्थानीय तहमा बेरुजु फर्छ्योटको अवस्था भने अपेक्षित रूपमा सुधार हुन सकेको देखिँदैन।

स्थानीय तहले हरेक वर्ष बजेट ल्याउने र ठूलो रकम खर्च गर्ने गरेका छन्। सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधारका योजनामा हुने खर्चसँगै त्यसको लेखापरीक्षण र बेरुजुको अवस्थासमेत सार्वजनिक चासोको विषय बन्दै आएको छ।