गोरखा– गण्डकी गाउँपालिकाको प्रशासकीय केन्द्र कहाँ रहने भन्ने लामो समयदेखिको विवाद टुंगिएको छ। गाउँपालिकाको केन्द्र वडा नम्बर ६ स्थित वनटारमा सार्ने कार्यपालिकाको निर्णयविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि वनटारमै गाउँपालिकाको केन्द्र कायम हुने भएको हो।

गाउँ कार्यपालिकाले पालिकाको प्रशासकीय केन्द्र वनटारमा सार्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले बिहीबार रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो। फैसलासँगै वनटारमा केन्द्र कायम गर्ने गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयले कानुनी मान्यता पाएको छ।

यसअघि गण्डकी गाउँपालिकाको केन्द्र भुम्लिचोकमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो। २०७९ मा निर्वाचित नेतृत्व आएपछि केही समय तोमनडाँडा आधारभूत विद्यालयको परिसरबाट समेत पालिकाको सेवा प्रवाह गरिएको थियो। कार्यपालिकाले प्रशासकीय भवन वनटारमा सार्ने निर्णय गरेपछि असन्तुष्ट पक्षले निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो।

सर्वोच्चको फैसलासँगै केन्द्रसम्बन्धी अन्योल अन्त्य भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक तिमिल्सिनाले बताए। उनका अनुसार अब गाउँपालिकाको प्रशासनिक कामकाज वनटारबाटै व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सहज भएको छ। ‘अब भने गाउँपालिकाको केन्द्र कहाँ रहने भन्ने अन्यौलता समाप्त भयो। सर्वोच्चको फैसलाले हामी ढुक्क भएर काम गर्न पाउने भएका छौँ,’ उनले भने।

वनटारमा पूर्वाधार विकास कार्यालयले बहुउद्देश्यीय सभा हलका रूपमा निर्माण गरेको पक्की भवनलाई व्यवस्थापन गरी गाउँपालिकाको प्रशासकीय काम सञ्चालन हुँदै आएको छ। त्यस्तै, निर्माणाधीन सुपर त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक ब्लु इनर्जी कम्पनीले सामुदायिक भवनका रूपमा निर्माण गरेको आठकोठे भवनसमेत पालिकाको प्रशासनिक प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको छ।

वनटारमा केन्द्र सार्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट नम्बर ०७९–WO–०२७७ मा डिल माया राना (थापा मगर) समेत निवेदक तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत विपक्षी रहेका थिए। सर्वोच्च अदालतको विवरणमा उक्त मुद्दाको फैसला ‘रिट खारेज’ भएको उल्लेख छ।

सर्वोच्चको फैसलासँगै गण्डकीको केन्द्रसम्बन्धी लामो समयदेखि चल्दै आएको कानुनी विवाद अन्त्य भएको छ। अब गाउँपालिकाको प्रशासकीय केन्द्र वनटारमै रहने र त्यहीँबाट नियमित प्रशासनिक तथा सेवा प्रवाहका काम सञ्चालन हुने भएको छ।