रौतहट- रौतहटको पश्चिमी क्षेत्रमा बग्ने लालबकैया नदी यतिबेला अवैध उत्खननको चपेटामा परेको छ। कानुनी रूपमा टेन्डर प्रक्रिया सम्पन्न नभएको अवस्थामा समेत नदीबाट ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा खुलेआम उत्खनन तथा ढुवानी भइरहेको भन्दै स्थानीयवासीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

स्थानीयका अनुसार प्रहरी, केही जनप्रतिनिधि र उत्खननमा संलग्न समूहबीचको कथित ‘सेटिङ’का कारण नदी दोहन रोक्न नसकिएको हो।

स्थानीय समाजसेवी शिवपुजन यादवका अनुसार गुजरा नगरपालिका र फतुवा विजयपुर नगरपालिका अन्तर्गतका जंगलसहिया, सिमरी, राँगी तथा बोटावा घाटबाट बिहानदेखि रातिसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहेको छ। कानुनले टेण्डरबिना उत्खनन गर्न नदिए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको आरोप छ।

यादवका अनुसार इलाका प्रहरी कार्यालय विजयपुर, सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्प विजयपुर, प्रहरी चौकी हरिनगर जंगलसहिया तथा अस्थायी बेस क्याम्प पोखरभिन्डाका नाममा मासिक रकम उठाएर ट्र्याक्टर तथा टिपरहरू निर्बाध रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। उनले दैनिक सयौँ सवारीसाधनमार्फत नदीजन्य पदार्थ विभिन्न स्थानीय तहमा पुर्‍याइने गरिएको दाबी गरे।

आर्थिक वर्षको अन्तिम चरणमा विकास निर्माणका काम तीव्र हुने भएकाले गिट्टी-बालुवाको माग बढेको छ। यही अवसरको फाइदा उठाउँदै फतुवा विजयपुर, मौलापुर, गुजरा, कटहरिया लगायतका क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थको व्यापक ढुवानी भइरहेको स्थानीयको भनाइ छ।

अवैध उत्खनन रोक्न स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौँडा तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म उजुरी दिँदा पनि प्रभावकारी कदम नचालिएको यादवको गुनासो छ।

फतुवा विजयपुर नगरपालिकामा नदी ठेक्का सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दापछि टेन्डर प्रक्रिया प्रभावित बनेको बताइन्छ। तत्कालीन मेयर गोपाल राय यादव दोषी ठहरिएपछि नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको स्थानीयको भनाइ छ।

स्थानीयका अनुसार कार्यवाहक मेयर अम्बेया खातुनको नेतृत्वमा हालसम्म ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन। उता, गुजरा नगरपालिकामा पनि पछिल्ला दुई वर्षदेखि नदीजन्य पदार्थको टेन्डर नखुलेको अवस्था रहेको बताइएको छ।

स्थानीयवासीको आरोप अनुसार केही जनप्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूपमा उत्खननमा संलग्न छन् भने केहीले आर्थिक लाभका कारण मौन समर्थन गरिरहेका छन्। यसले अवैध कारोबारमा संलग्न समूहलाई थप हौसला मिलेको उनीहरूको भनाइ छ।

कटहरिया–१ भसेढवाका स्थानीय मैनुदिन अन्सारीले प्रहरीलाई रकम बुझाएकै कारण नदीजन्य पदार्थ बोकेका ट्र्याक्टरहरू प्रहरी कार्यालय अगाडिबाटै निर्बाध रूपमा आवतजावत गरिरहेको आरोप लगाए।

नदी अनुगमन तथा नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएको जिल्ला समन्वय समितिमाथि पनि निष्क्रिय बनेको आरोप लागेको छ। यद्यपि जिल्ला समन्वय समिति रौतहटका सभापति राम अयोध्या यादवले आरोप अस्वीकार गर्दै समय–समयमा अनुगमन र नियन्त्रणका प्रयास भइरहेको बताएका छन्।

सरकारले लागू गरेको ‘ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ (संशोधित)’ अनुसार प्रत्येक वर्ष असार १ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक लगाइन्छ। मनसुनका बेला नदीको बहाव, कटान तथा वातावरणीय क्षति नियन्त्रणका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।

तर असार ७ गते बितिसक्दा पनि लालबकैया नदीमा उत्खनन र ढुवानी नरोकिएको स्थानीयको दाबी छ।

इलाका प्रहरी कार्यालय विजयपुरका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक सुरेन्द्र यादवले भने आरोप अस्वीकार गर्दै अवैध उत्खननमा प्रयोग भएका ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लिएर दुई पटक कारबाही गरिएको बताए।

‘दिनभरि नदीमै बसेर निगरानी गर्न सम्भव हुँदैन, प्रहरीका अन्य जिम्मेवारी पनि छन्,’ उनले भने।

सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्प विजयपुरका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक काजीराम श्रेष्ठसँग भने प्रतिक्रिया लिन सम्पर्क हुन सकेन। स्थानीयवासीले राज्यको राजस्व र प्राकृतिक स्रोत–साधनमाथि भइरहेको दोहन रोक्न सम्बन्धित निकायले तत्काल प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।