काठमाडौं– बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएयता राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सात हजारभन्दा बढी कर्मचारीमाथि कारबाही सिफारिस गरेको छ। कार्यालय अनुगमनका क्रममा समय पालना नगर्ने र तोकिएको पोसाक नलगाउने गरी कैफियत भेटिएका सात हजार ६४ कर्मचारीलाई सम्बन्धित निकायमा कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको हो।

सतर्कता केन्द्रले १३ चैत २०८२ यता देशभरका ८२५ सरकारी कार्यालयमा अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा समय पालना नगर्ने छ हजार ५३० र तोकिएको पोसाक नलगाउने ५३४ कर्मचारी फेला परेका थिए।

केन्द्रकी सूचना अधिकारी सरिता खतिवडाले अनुगमनका क्रममा कैफियत देखिएका कर्मचारीलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न सम्बन्धित कार्यालयलाई सिफारिस गरिएको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार केही कार्यालयले कारबाही प्रक्रिया पूरा गरी त्यसको विवरण केन्द्रमा पठाइसकेका छन् भने अन्य कार्यालयबाट जानकारी आउने क्रम जारी छ।

सतर्कता केन्द्रले नियमित रूपमा शाखा अधिकृत र नायब सुब्बासहितको टोली परिचालन गरेर सरकारी कार्यालयहरूको छड्के अनुगमन गर्दै आएको छ। अनुगमनका क्रममा कर्मचारीको समयपालना, पोसाक, कार्यालयको सेवा प्रवाह तथा ई–हाजिरी प्रणालीको अवस्थासमेत निरीक्षण गरिन्छ। ई–हाजिरी प्रणाली लागू नभएका कार्यालयलाई आवश्यक व्यवस्था मिलाउन केन्द्रले निर्देशन दिने गरेको छ।

केन्द्रका अनुसार हाल काठमाडौं उपत्यकाका सबै सरकारी कार्यालयमा ई–हाजिरी प्रणाली लागू भइसकेको छ। यसले कर्मचारीको उपस्थितिलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सहयोग पुगेको केन्द्रको भनाइ छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले २७ साउन २०५९ मा स्थापना भएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख तथा नियन्त्रणमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार केन्द्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सूचना संकलन, अनुगमन, निगरानी, छड्के जाँच तथा आवश्यक अन्वेषण गर्ने अधिकार पाएको छ।

यसका साथै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सम्पत्ति तथा आयको अनुगमन, उजुरी व्यवस्थापन, नागरिक बडापत्र कार्यान्वयनको अनुगमन, सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन तथा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने र सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिने जिम्मेवारी पनि केन्द्रले निर्वाह गर्दै आएको छ।