काठमाडौं– परम्परागत हुलाक सेवालाई प्रविधिमैत्री र बहुउद्देश्यीय सार्वजनिक सेवा केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले ‘स्मार्ट हुलाक’ कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएको छ। यसअन्तर्गत राहदानी, शैक्षिक प्रमाणपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र र स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी सेवा घरमै पुर्‍याउने व्यवस्था विस्तार गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० दिने कार्यसूची र चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार देशभरका हुलाक कार्यालयलाई चरणबद्ध रूपमा ‘स्मार्ट हुलाक’मा रूपान्तरण गर्ने काम अघि बढाइएको हो।

हुलाक विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पङ्गेनीका अनुसार पहिलो चरणमा देशका ५० हुलाक कार्यालयलाई स्मार्ट हुलाकमा रूपान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको छ। यसका लागि भौतिक पूर्वाधार सुधार, डिजिटल सुरक्षा, ट्र्याकिङ प्रणाली, अनलाइन भुक्तानी, सूचना प्रविधि प्रणाली र कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धिको काम भइरहेको उनले बताइन्।

उनका अनुसार हुलाकलाई चिठीपत्र आदानप्रदानमा मात्र सीमित नराखी नागरिकलाई छरितो, भरपर्दो र सहज सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने सार्वजनिक सेवा केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

सरकारका अनुसार पछिल्लो चार महिनामा हुलाकमार्फत दुई लाख ३७ हजार ३११ राहदानी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म ढुवानी गरिएको छ। हुम्लाबाहेक ७६ जिल्लामा सात हजार ८८५ राहदानी सेवाग्राहीको घरमै पुर्‍याइएको छ।

त्यसैगरी आठ लाख ८१ हजार १६६ सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धित यातायात कार्यालयसम्म ढुवानी गरिएको छ। कास्की, मोरङ, बाँके, सुनसरी, बझाङ, कालीकोट र पर्सा गरी सात जिल्लामा एक हजार ९४ वटा लाइसेन्स घरमै वितरण गरिएको विभागले जनाएको छ।

हुलाक विभागले १७ अस्पतालबाट एक हजार ४१७ स्वास्थ्य परीक्षणका नमूना राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासम्म सुरक्षित रूपमा पुर्‍याएको छ। यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल खुला विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा २६३ शैक्षिक प्रमाणपत्र पनि विद्यार्थीको घरमै वितरण गरिएको छ।

विभागले स्मार्ट हुलाक कार्यक्रम विस्तारसँगै ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा समेत डिजिटल सरकारी सेवाको पहुँच बढ्ने र नागरिकले आवश्यक कागजातका लागि कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था क्रमशः अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।