तनहुँ– आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले आफ्नै स्वामित्वमा रहेका सवारीसाधन चालु अवस्थामै हुँदाहुँदै जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा पाहुनाको प्रयोजनका लागि दुईवटा सवारी भाडामा लिएर एक वर्षमा २१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पालिकाको सवारी व्यवस्थापन र सार्वजनिक खर्चको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै यस्तो खर्चलाई अनियमित देखाएको हो।

पालिकाको जिन्सी अभिलेखअनुसार एउटा जिप र एउटा पिकअप भ्यान चालु अवस्थामा रहेकै बेला आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा थप दुईवटा सवारीसाधन भाडामा लिइएको थियो। ती सवारीसाधन भाडाबापत मात्रै पालिकाले २१ लाख ५८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पालिकाले कार्यालयको काममा प्रयोग भएको भन्दै भाडाका सवारीसाधनको खर्च गरेको भए पनि आफ्नै स्वामित्वमा रहेका सवारीसाधनको उपयोग नगरी थप गाडी भाडामा लिनुपर्ने आवश्यकता र औचित्य स्पष्ट नदेखिएको महालेखाको ठहर छ। यसले पालिकाको सार्वजनिक स्रोत परिचालनमा ‘आफ्नै सम्पत्ति हुँदाहुँदै बाह्य सेवामा खर्च’ गर्ने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाएको हाे।

याे पनि,

आँबुखैरेनीमा शुक्रको चार वर्ष, पाँच गुणाले बढ्यो बेरुजु

महालेखाले सरकारी सम्पत्तिको अधिकतम उपयोग र मितव्ययी ढंगले सार्वजनिक रकम खर्च गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थातर्फ पालिकाको ध्यानाकर्षण गराएको छ। यो सवारी भाडाको विषय मात्रै भने होइन। महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनले आँबुखैरेनीको राजस्व असुली, खर्चको प्राथमिकता र वित्तीय अनुशासनसँग सम्बन्धित अन्य विषयमा समेत प्रश्न उठाएको छ।

पालिकाले फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि गरेको सम्झौताको कार्यान्वयन र शुल्क असुलीमा समेत समस्या देखिएको छ। महालेखाले फोहोरमैला व्यवस्थापन शुल्कतर्फ ३ लाख ६२ हजार ९८० रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने औँल्याएको छ। स्थानीय तहले नागरिक तथा व्यवसायबाट उठाउनुपर्ने राजस्व प्रभावकारी रूपमा असुल गर्न नसकेको र उठाइएको रकमको हिसाब तथा सम्झौताको कार्यान्वयनमा समेत प्रश्न उठेको देखिन्छ।

महालेखाको प्रतिवेदनले पालिकाको बजेटको प्राथमिकता र खर्चको प्रकृतिमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदनमा पालिकाले अनुत्पादक तथा वितरणमुखी प्रकृतिका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको उल्लेख गर्दै यस्तो खर्च घटाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। सार्वजनिक स्रोतलाई उत्पादनशील तथा उच्च आर्थिक–सामाजिक प्रतिफल दिने क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्नेमा वितरणमुखी कार्यक्रमतर्फ खर्च बढाउने प्रवृत्तिले विकास बजेटको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको हो।

याे पनि,

लोकसेवा छल्दै करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा आँबुखैरेनीमा थपियो ८३ लाख बेरुजु

यससँगै पालिकाको नियमन क्षेत्रभित्र रहेका सहकारी संस्थाको कारोबार पनि ठूलो आकारको देखिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार आँबुखैरेनीमा सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूले ३ हजार ६७१ जना ऋणीलाई १ अर्ब ३१ करोड २५ लाख ६७ हजार ८८५ रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेका छन्। सहकारीमा बचतकर्ताको रकम र ऋण प्रवाहको आकार ठूलो हुँदै गएको अवस्थामा पालिकाले आफ्नो नियमन तथा अनुगमनको जिम्मेवारी कति प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।

महालेखाको प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रको वित्तीय कारोबारलाई मात्र तथ्यांकका रूपमा प्रस्तुत गरेको छैन। ठूलो रकम ऋणका रूपमा परिचालन भइरहेको अवस्थामा ऋण लगानी, असुली, जोखिम व्यवस्थापन र संस्थागत सुशासनको नियमनमा पालिकाको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

याे पनि,

आँबुखैरेनीको वित्तीय अनुशासनमा गम्भीर प्रश्न : १८ करोड बेरुजु, १० करोडको अनुदान सुत्रबाहिर

आँबुखैरेनीको वित्तीय व्यवस्थापनमा देखिएका प्रश्न बेरुजुको रकममा सीमित छैनन्। आफ्नै सवारी हुँदाहुँदै भाडाका गाडीमा ठूलो रकम खर्चिनु, उठाउनुपर्ने राजस्व असुल हुन नसक्नु, वितरणमुखी कार्यक्रमतर्फ खर्च हुनु र ठूलो वित्तीय कारोबार गरिरहेका सहकारीको नियमनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्नुले पालिकाको सार्वजनिक स्रोत व्यवस्थापनको प्रणालीमाथि नै बहस सिर्जना गरेको छ।