काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानका लागि जग्गाको लालपुर्जा वितरणभन्दा सुरक्षित आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्नु दीर्घकालीन र वैज्ञानिक उपाय हुने बताएकी छन्।

काठमाडौं महानगरपालिका र भूमि समस्या समाधान समितिबीच आयोजित दोस्रो बैठकमा उनले महानगर जग्गा वितरणको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्दै समाधान स्पष्ट नीति, दीर्घकालीन योजना र सबै सरोकारवाला निकायबीचको समन्वयबाट खोजिनुपर्नेमा जोड दिइन्।

डंगोलले सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीसँगै काठमाडौंका रैथाने तर कानुनी पहिचानबाट वञ्चित ‘स्वबासी’को अधिकारलाई पनि समान प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन्। आन्दोलनमा नआउने वा सडकमा नउत्रने नागरिकका समस्यालाई राज्यले बेवास्ता गर्न नहुने उनको भनाइ थियो।

उनले अभिलेखीकरण र तथ्यांक संकलनपछि के गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै महानगर, संघ सरकार र सम्बन्धित निकायबीच जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन्।

बसाइँसराइका आधारमा नीति बनाउँदा काठमाडौंका रैथाने बासिन्दामाथि विभेद हुन नहुने भन्दै उनले यस विषयमा स्पष्ट लिखित प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको धारणा राखिन्।

कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले जग्गाको स्वामित्व र बसोबासको अधिकार फरक विषय भएको उल्लेख गर्दै समाधानको केन्द्रबिन्दु लालपुर्जा वितरण नभई सुरक्षित आवासको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताइन्। उनका अनुसार धेरै लाभग्राही आर्थिक अभावका कारण जग्गामा घर बनाउन नसक्ने वा पछि जग्गा बेच्न बाध्य हुने अवस्था सिर्जना हुने भएकाले केवल लालपुर्जा वितरणले समस्या समाधान हुँदैन।

उनले महानगरले दुई दशकअघि लुमन्तीसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गरेको एकीकृत आवास कार्यक्रम सफल भएको स्मरण गर्दै त्यही मोडललाई थप परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइन्।

महानगरभित्र खेतीयोग्य वा खाली सरकारी जग्गा उपलब्ध नभएकाले महानगर आफैँले जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्ने, तर संघीय सरकार वा अन्य निकायले जग्गा उपलब्ध गराए एकीकृत आवास निर्माणमा पूर्ण सहयोग गर्न तयार रहेको उनले बताइन्।

बैठकमा डंगोलले वडाध्यक्ष तथा जनप्रतिनिधिले भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा भोग्दै आएको अन्योल अन्त्य गर्न भूमि समस्या समाधान समितिले महानगरपालिकाको क्षेत्राधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने लिखित मेमो उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरिन्।