काठमाडौं– भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको संगठन संरचनामा व्यापक हेरफेर गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षण स्वीकृत गरेसँगै मन्त्रालयमा एक सचिव, पाँच सहसचिवसहित ८७ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरिएको हो।

सरकारले विभिन्न मन्त्रालयको संगठन संरचना पुनर्संरचना गर्ने क्रममा १० सचिव, ३५ सहसचिव, ६५ उपसचिव, ७० शाखा अधिकृतसहित करिब ६ सय कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ।

यसअघि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय गाभिएर भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय गठन गरिएको थियो। संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण हुन बाँकी रहेकाले मन्त्रालयमा दुई सचिव तथा समानान्तर महाशाखा सञ्चालनमा थिए।

मन्त्रालय एकीकरणपछि चन्द्रकला पौडेललाई उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ भने मदन भुजेल मन्त्रालयको सचिवका रूपमा कार्यरत छन्। मन्त्रालयमा गोविन्दप्रसाद रिजाल र धोलकराज ढकाल महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारीमा छन्।

ओएनएम स्वीकृत भएसँगै मन्त्रालयको कुल दरबन्दी २२५ बाट घटाएर १३९ कायम गरिएको छ। यससँगै पाँच सहसचिवसहित विभिन्न तहका ८७ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती भएको हो।

यस्तै, निजामती किताबखानाको उपमहानिर्देशक (डिडिजी) पद पनि खारेज गरिएको छ। हाल किताबखानामा श्रवणकुमार पोखरेल महानिर्देशकका रूपमा कार्यरत छन् भने उपमहानिर्देशक पदमा रहेकी आरती न्यौपाने हालै सचिवमा बढुवा भएकी छन्।

ओएनएमपछि मन्त्रालयको कानुन प्रशासनतर्फ पनि संरचनागत परिवर्तन गरिएको छ। यसअघि उपसचिवले सम्हाल्दै आएको कानुन शाखाको नेतृत्व अब सहसचिवले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसका लागि कानुनतर्फ एक सहसचिवको दरबन्दी थपिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।