गोरखा- भीमसेनथापा गाउँपालिकाले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पालना नगरी करोडौँ रुपैयाँका विकास आयोजना सञ्चालन गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले गाउँपालिकाले खरिद गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना नै तयार नगरी योजना सञ्चालन गरेको औँल्याएको हो।

सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीले निश्चित रकमभन्दा माथिका खरिद तथा विकास आयोजनाका लागि पूर्वतयारीस्वरूप खरिद गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर भीमसेनथापा गाउँपालिकाले उक्त कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन नगरी विकास आयोजना सञ्चालन गरेको महालेखाको निष्कर्ष छ। यसले खरिद प्रक्रिया योजनाबद्ध, प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बन्नुपर्ने कानुनी उद्देश्य नै कमजोर भएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले खरिद योजना नबनाउने समस्या मात्र औँल्याएको छैन। सम्पन्न आयोजनाको सार्वजनिक परीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाइ नगरिएको, निर्माण सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण नगराइएको तथा उपभोक्ता समितिमार्फत सम्पन्न योजनाको प्रभावकारी अनुगमनसमेत नभएको उल्लेख गरेको छ। यस्ता कमजोरीले विकास निर्माणको गुणस्तर, सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता र जबाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको महालेखाको ठहर छ।

महालेखाले गाउँपालिकाको विकास खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई पनि खरिद व्यवस्थापनसँग जोडेर हेरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्षभर भएको १३ करोड ५ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत खर्चमध्ये ५१.५१ प्रतिशत रकम असार महिनामा मात्रै खर्च भएको छ भने चौथो त्रैमासिकमा ६८.७७ प्रतिशत बजेट सकिएको छ। योजना, खरिद प्रक्रिया र कार्यान्वयन समयमै नहुँदा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिने गरेको महालेखाको संकेत छ।

सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनसँगै गाउँपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली पनि प्रभावकारी नरहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। वित्तीय अनुशासन, योजना कार्यान्वयन र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा देखिएका कमजोरी सुधार गरी कानुनअनुसार खरिद प्रणाली सञ्चालन गर्न महालेखाले गाउँपालिकालाई सुझाव दिएको छ।

भीमसेनथापा गाउँपालिकामा यसअघि पनि महालेखाले सार्वजनिक खरिद, उपभोक्ता समितिमार्फत आयोजना सञ्चालन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका विषयमा बारम्बार सुधार गर्न सुझाव दिँदै आएको थियो। पछिल्लो प्रतिवेदनले ती कमजोरी पूर्ण रूपमा सुधार हुन नसकेको संकेत गरेको छ।

अब गाउँपालिकाले महालेखाको सुझाव कार्यान्वयन गरेर खरिद प्रणालीलाई पारदर्शी र कानुनसम्मत बनाउँछ वा आगामी प्रतिवेदनमा पनि उस्तै प्रश्न दोहोरिन्छ, त्यसतर्फ स्थानीयवासीको चासो बढेको छ।