काठमाडौं– संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित अवकाश तथा पेन्सनसम्बन्धी व्यवस्थाबारे बहस चलिरहेका बेला पछिल्लो चार महिनामा ३ सय ७६ निजामती कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन्। निजामती किताबखानाको तथ्यांकअनुसार राजीनामा दिनेमा तीन सचिव, ७० सहसचिव र ६५ उपसचिव छन्।

साउन अन्तिम साता सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव डा. कमलप्रसाद पोखरेलले राजीनामा दिए। मन्त्रालयमा हाजिर भएको दुई दिनमै उनले राजीनामा दिएका थिए। उनको सेवा अवधि करिब एक वर्ष बाँकी थियो। पोखरेलसहित वैशाखयता तीन सचिवले राजीनामा दिएको निजामती किताबखानाको तथ्यांक छ।

भदौ लागेयता मात्रै तीन सहसचिव र एक उपसचिवले राजीनामा दिएका छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा रहेका सहसचिव रुद्रप्रसाद लामिछाने र चन्द्रबहादुर शिवाकोटीले राजीनामा दिएका हुन्।

अवकाशमा जान करिब डेढ महिना बाँकी रहेका लामिछानेले भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी राजीनामा दिएका थिए। उनको राजीनामा मंगलबार स्वीकृत भएको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा काजमा रहेका सहसचिव लेखनाथ ज्ञवालीले पनि यही अवधिमा राजीनामा दिएका छन्। उनी असोज २७ गते अनिवार्य अवकाशमा जाने सूचीमा थिए। ज्ञवाली ज्येष्ठताका आधारमा गत माघमा सहसचिवमा बढुवा भएका थिए।

यस्तै, झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकामा कार्यरत उपसचिव अनोजकुमार घिमिरेले पनि भदौ लागेसँगै राजीनामा दिएका छन्। नियमित सेवा अवधि एक वर्ष बाँकी छँदै उनले पदबाट राजीनामा दिएका हुन्। किताबखानाको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो चार महिनामा ६५ उपसचिवले राजीनामा दिएका छन्।

निजामती सेवामा राजीनामा दिने क्रम बढ्नुको एउटा कारण प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकका प्रावधानलाई लिएर कर्मचारीमा देखिएको अन्योल र आशंकालाई मानिएको छ। विशेषगरी ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने व्यवस्थाको चर्चाले लामो समयदेखि सेवा गरिरहेका कर्मचारीमा चासो बढाएको छ।

सरकारले अघि बढाएको विधेयकमा एकपटकका लागि ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकको पछिल्लो मस्यौदामा यससम्बन्धी व्यवस्था रहे पनि यसको अन्तिम टुंगो भने संसद्बाट हुने अवस्था छ।

विधेयकको अवकाशसम्बन्धी प्रावधानलाई लिएर कानुन मन्त्रालयभित्रै समेत प्रश्न उठेको थियो। ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था संविधान र प्रचलित कानुनसँग मेल खाने–नखाने विषयमा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले असहमति जनाएका थिए।

पेन्सनको विषय पनि विधेयकको संवेदनशील पक्ष बनेको छ। विधेयकको एक चरणको मस्यौदाबाट ३० वर्षभन्दा बढी सेवाको पेन्सन सीमित गर्ने व्यवस्था हटाइएको भनिए पनि पछिल्लो मस्यौदामा फेरि त्यस्तो प्रावधान समावेश गरिएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएका छन्।

यही कारण लामो सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीहरू आफूले पाउँदै आएको सेवा सुविधा सुरक्षित गर्न राजीनामा दिन थालेको कर्मचारी वृत्तमा चर्चा छ। यसअघि पनि ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेरसम्बन्धी प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि कर्मचारीले सुविधा सुरक्षित गर्न राजीनामा दिएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएका थिए।

तर पछिल्लो चार महिनामा राजीनामा दिएका सबै कर्मचारीले प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयककै कारण पद छाडेको निष्कर्ष निकाल्न सकिने अवस्था छैन। राजीनामा दिनेमा अवकाशको मुखमा पुगेका कर्मचारीदेखि सेवा अवधि बाँकी रहेकासम्म छन्। विधेयक अहिले पनि अन्तिम कानुनी प्रक्रियामै रहेकाले अवकाश र पेन्सनसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था संसद्बाट पारित भएर कानुन नबन्दासम्म निश्चित भइसकेको मान्न सकिँदैन।