काठमाडौं– नेपालले लामो समयदेखि विकासका लागि उपयोग गर्दै आएको वैदेशिक अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणको स्रोत क्रमशः खुम्चिँदै गएको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताएका छन्।

सार्वजनिक लेखा समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा उनले परम्परागत वैदेशिक सहायता घट्दै गएकाले अब विकासका लागि निजी तथा वैकल्पिक पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।

अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा करिब २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य राखिएको छ भने वैदेशिक अनुदान करिब ६२ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। यद्यपि पछिल्ला वर्षमा बजेटमा ४८ देखि ५२ अर्ब रुपैयाँसम्म अनुदान अनुमान गरिए पनि वास्तविक प्राप्ति १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा सीमित हुने गरेको उनले बताए।

नेपालले पहिलो बजेटदेखि नै राजस्वले नपुग्ने खर्च वैदेशिक सहायता र ऋणबाट पूर्ति गर्दै आएको भए पनि अर्थतन्त्र तथा बजेटको आकार बढ्दै जाँदा वैदेशिक अनुदानको हिस्सा निरन्तर घट्दै गएको उनको भनाइ छ।

उनले विशेषगरी बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋण नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण स्रोत भए पनि त्यस्तो स्रोत क्रमशः साँघुरिँदै गएको बताए। एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ऋणमा लामो अवधि, न्यून ब्याजदर र ग्रेस पिरियडको सुविधा रहे पनि अब यस्ता सहुलियतपूर्ण स्रोतमा पहुँच कठिन हुँदै गएको उनले बताए।

‘सहुलियत प्राप्त रिसोर्स साँघुरिँदै छ,’ उनले भने, ‘अब परम्परागत स्रोतहरू सुक्दै छन्, त्यसैले नयाँ निजी पुँजीतिर जाँदै छौँ।’

नेपालले विगतमा प्राप्त सहुलियतपूर्ण वैदेशिक स्रोतको समेत प्रभावकारी उपयोग गर्न नसकेको अर्थमन्त्री वाग्लेले स्वीकार गरे। कमजोर खर्च क्षमता, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया तथा अन्य कारणले उपलब्ध स्रोत हुँदाहुँदै पनि पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको उनले बताए।

वैदेशिक सहायता घट्दै गएपछि सरकारले निजी तथा वैकल्पिक पुँजी परिचालनका लागि हाइब्रिड एन्युटी मोडल, अफसोर बन्ड, डायस्पोरा लगानी तथा वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी व्यवस्था अघि बढाएको उनले जानकारी दिए।

एसियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पुँजी ल्याएर नेपाली बैंकमार्फत निजी क्षेत्रलाई कर्जा उपलब्ध गराउने बाटो खोलिएको पनि उनले बताए। गैरआवासीय नेपालीको लगानी सहज बनाउन कानुनी तथा नियामकीय अवरोध हटाइएको र वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी कानुन संसदबाट पारित भएको उनको भनाइ छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारले विकास सहायता कटौती गरिरहेको उल्लेख गर्दै बदलिँदो परिस्थितिमा नेपालले उपलब्ध वैदेशिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगसँगै निजी क्षेत्र र वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालनमा जोड दिनुपर्ने बताए।