काठमाडौं– सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कृषिजन्य उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको सशर्त वित्तीय अनुदानको प्रगति विवरण अनिवार्य बुझाउन सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ ।

संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन व्यवस्थित, पारदर्शी, प्रभावकारी, अनुमानयोग्य र प्रतिफलमुखी बनाउने उद्देश्यले सरकारले यस्तो विवरण मागेको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाले परिपत्र जारी गर्दै देशभरिका सबै स्थानीय तहलाई तोकिएको ढाँचामा प्रगति विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ ।

यसअघि कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखाले संघीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै स्थानीय तहबाट विवरण संकलन गरिदिन अनुरोध गरेको थियो ।

पत्रमा उल्लेख भए अनुसार कृषि विभाग र पशु सेवा विभाग मार्फत स्थानीय तहमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । ती कार्यक्रमको प्रगति मापन गर्न सरकारले निर्माण गरेका दुई छुट्टाछुट्टै कार्यविधि पूर्णपालना गर्न स्थानीय तहलाई स्मरण गराइएको छ ।

जसअनुसार स्थानीय तहले ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण भएको कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८२’ को दफा ११ को उपदफा (२) (क) बमोजिम त्रैमासिक र वार्षिक प्रगति विवरण अनुसूची–५ को ढाँचामा तयार गरी केन्द्र र कृषि विभागमा पठाउनुपर्ने छ ।

त्यसैगरी पशुपन्छी र मत्स्यपालनतर्फको बजेट तथा कार्यक्रमका हकमा ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण भएका पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८२’ को दफा १३ उपदफा (१) मा भएको व्यवस्था टेकेर विवरण मागिएको छ ।

मन्त्रालयले परिपत्रसँगै प्रगति प्रतिवेदनको निश्चित ढाँचासमेत उपलब्ध गराएको छ । त्यस अनुसार कार्यक्रमको नाम, वार्षिक विनियोजित बजेट, भौतिक लक्ष्य, हालसम्मको प्रगति, देखिएका समस्या र समाधानका उपाय समेत त्यसमा उल्लेख गरी पठाउनुपर्ने छ ।