काठमाडौं– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले घोषणा गरेको ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’ अभियान सफल बनाउनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।

मामिलामन्त्री सोबिता गौतमको निर्णयबाट आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानून निर्माण तथा सुधार वर्ष’ घोषणा गरिएको थियो ।

मन्त्री गौतमले ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’लाई सफल बनाउनका लागि उच्चस्तरीय कानून सुधार समिति गठनको निर्णय गरेकी हुन् ।

समितिले प्रचलित कानूनहरूको पुनरावलोकन, संशोधन, खारेजी, संहिताकरण तथा संविधानबमोजिम आवश्यक नयाँ कानून निर्माणका लागि आवश्यक सिफारिस गर्नेछ ।

उच्चस्तरीय कानून सुधार समितिको अध्यक्ष कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गौतम रहनेछिन् ।

समितिमा विषयगत मन्त्री, महान्यायाधिवक्ता, नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानून सचिव, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, नेपाल कानून आयोगका सचिव तथा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिव रहनेछन् ।

मन्त्रालयले यो निर्णयमार्फत कानून निर्माण तथा सुधारलाई व्यवस्थित, समयबद्ध र प्रभावकारी बनाउँदै संविधान अनुकूल, जनमैत्री र समसामयिक कानूनी प्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।