काठमाडौं– सरकारले कर्मचारीतन्त्रलाई चुस्त, प्रभावकारी र मितव्ययी बनाउने भन्दै १० सचिव र ४५ सहसचिवसहित करिब १ हजार ८ सय दरबन्दी कटौती गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारले सबै मन्त्रालयको नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणका आधारमा संगठन संरचना पुनरावलोकन गर्दै दरबन्दी कटौतीको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

३० वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १८ मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रालयको संख्या घटाएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १२ जेठमा सबै मन्त्रालयलाई कार्यजिम्मेवारीअनुसार आवश्यक कर्मचारीको पहिचान गर्न निर्देशन दिएको थियो।

वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा १३ चैतमा सरकार गठन भएलगत्तै ल्याइएको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा प्रशासनिक सुधार, पुनः संरचना र मितव्ययितालाई प्राथमिकता दिइएको थियो। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले १५ जेठमा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा पनि कर्मचारी प्रशासनको बोझिलो संरचनालाई चुस्त बनाउने घोषणा गरेका थिए। सोही कार्यसूची र बजेटमा गरिएको घोषणाअनुसार सबै मन्त्रालयको ओएन्डएम सर्वेक्षण गरिएको हो।

३२ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ओएन्डएम सर्वेक्षणका आधारमा विभिन्न मन्त्रालयको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि मन्त्रालयगत रूपमा दरबन्दी पुनरावलोकन गरी नयाँ दरबन्दी स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

स्वीकृत नयाँ दरबन्दीमाथि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मन्त्रालयगत छलफल भइरहेको छ। छलफलपछि नयाँ दरबन्दीको विवरण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने क्रमसमेत जारी छ।

राष्ट्रिय निजामती किताबखानाका अनुसार संघीय सरकार मातहतका मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयसहित १ हजार ८ सय ८५ निकायमा करिब ५२ हजार दरबन्दी छन्। नयाँ ओएन्डएम सर्वेक्षणअनुसार कुल दरबन्दीको करिब साढे ३ प्रतिशत कटौती हुने देखिएको छ। यद्यपि, मन्त्रालयहरूको ओएन्डएम पुनरावलोकन र नयाँ दरबन्दी स्वीकृत भएपछि मात्रै कटौती हुने दरबन्दीको अन्तिम संख्या यकिन हुनेछ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको संयुक्त टोलीले मन्त्रालयगत संगठन संरचनालाई अन्तिम रूप दिने काम गरिरहेको छ। टोलीमा संलग्न एक अधिकारीका अनुसार ओएन्डएम सर्वेक्षणको अध्ययन गरी नयाँ दरबन्दी निर्धारण गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। ‘केही मन्त्रालयको ओएन्डएम अध्ययन गरेर नयाँ दरबन्दी टुंगो लगाउन अझै एक साता लाग्न सक्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘सबै मन्त्रालयको अध्ययन गर्दा करिब १ हजार ८ सय दरबन्दी कटौती हुने देखिन्छ।’

उनका अनुसार प्रायः सबै मन्त्रालयमा सहसचिवको दरबन्दी घट्नेछ। सबै मन्त्रालयको नयाँ संगठन संरचना र दरबन्दी यकिन भएपछि कटौती हुने संख्यामा केही हेरफेर हुन सक्नेछ।

१० सचिव र ४५ सहसचिवको दरबन्दी कटौती

सरकारले सबै मन्त्रालयमा गरी १० सचिवको दरबन्दी कटौती गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसमा प्रशासनतर्फका पाँच र प्राविधिकतर्फका पाँच सचिव छन्। त्यस्तै, प्रशासनतर्फका ४१, शिक्षातर्फका दुई र अन्य प्राविधिक समूहका गरी ४५ सहसचिवको दरबन्दी कटौती हुने भएको छ। हाल सबै सेवा समूहमा सचिवसरहको विशिष्ट श्रेणीका ७३ र सहसचिवका ७ सय ६ दरबन्दी रहेका छन्। नयाँ संगठन संरचना कार्यान्वयनमा आएपछि यो संख्या घट्नेछ।

स्रोतका अनुसार प्रशासनतर्फ भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सात, गृह मन्त्रालयमा नौ, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयमा एक, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा दुई, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दुई, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दुई, अर्थ मन्त्रालयमा चार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा चार, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा दुई तथा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमा दुई सहसचिवको दरबन्दी कटौतीमा परेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रशासनतर्फका सात सहसचिवको दरबन्दी कटौती गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। मन्त्रालयले परराष्ट्र सेवा समूहको कुनै पनि दरबन्दी नघटाई प्रशासन सेवातर्फका सात सहसचिव तथा लेखासहित नौ उपसचिवको दरबन्दी कटौती प्रस्ताव गरेको हो।

परराष्ट्र मन्त्रालय मातहत विभिन्न देशमा रहेका महावाणिज्य दूतावासको नेतृत्व, आर्थिक कूटनीति तथा श्रम सहचारीको जिम्मेवारीमा प्रशासन सेवाका अधिकारीसमेत खटिँदै आएका छन्। प्रशासन सेवातर्फका दरबन्दी कटौती गरेर परराष्ट्र सेवाकै दरबन्दी कायम गर्न खोजिएको भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असहमति जनाएको स्रोतको भनाइ छ।

नवगठित विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयमा विशिष्ट श्रेणीका एक सचिव तथा इन्जिनियरिङ सेवाका दुई र प्रशासन सेवाका एक गरी तीन सहसचिवको दरबन्दी कायम गरिएको छ। मन्त्रालयका लागि कुल ९० दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भने १२औँ तहका दुई अतिरिक्त सचिवसहित १७ दरबन्दी कटौतीमा परेको छ।

खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालय गाभेर पूर्वाधार मन्त्रालय गठन गरिएको छ। तीन मन्त्रालय एकीकृत भए पनि कर्मचारी दरबन्दी भने कटौती गरिएको छैन। बरु प्राविधिकतर्फ केही नयाँ दरबन्दी थप गरिएको स्रोतले जनाएको छ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालय मातहतका नापी र मालपोतलगायत जिल्ला तहका कार्यालयको भने ओएन्डएम सर्वेक्षण सम्पन्न भएको छैन। त्यसैले मन्त्रालयअन्तर्गत कटौती हुने र कायम रहने दरबन्दीको अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी छ। जिल्ला समन्वय समितिहरूको पनि ओएन्डएम सर्वेक्षण भएको छैन।

अर्थ मन्त्रालयको दरबन्दी यथावत् राखिए पनि मातहतका केही कार्यालयको दरबन्दी कटौतीमा परेको छ। मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयमा सहसचिवका चार दरबन्दी हटाइएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागका दुई, आन्तरिक राजस्व विभागको एक र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको एक सहसचिवको दरबन्दी कटौती गरिएको हो।

राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज भए पनि त्यहाँका सबै दरबन्दी कटौती गरिएको छैन। विभागअन्तर्गत रहेका १ सय ५० दरबन्दीमध्ये अधिकांशलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गरी समग्रमा करिब १ सय दरबन्दी कटौती गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। कानुन मन्त्रालयमा भने दरबन्दी कटौती नहुने जनाइएको छ।

कटौतीपछि प्रस्तावित नयाँ दरबन्दीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हुँदै सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइनेछ। सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले प्रमाणीकरण गरी राष्ट्रिय निजामती किताबखानामा पठाएपछि मात्रै नयाँ दरबन्दी औपचारिक रूपमा कायम हुनेछ।