काठमाडौं– भदौ २३–२४ मा भएको चर्चित जेनजी आन्दोलनपछि सार्वजनिक प्रशासन सुधारको मुद्दा उठाउँदै आएका शाखा अधिकृत गणेश घिमिरेले सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएका छन्।

सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियानका संयोजकसमेत रहेका उनले सोमबार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिवसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन्। राजीनामा पत्रमा उनले ‘स्वेच्छा’ले सेवा त्याग्ने निर्णय गरेको उल्लेख गरेका छन्।

जेनजी आन्दोलनपछि कर्मचारी प्रशासनमा सुधार आवश्यक रहेको भन्दै घिमिरे नेतृत्वको अभियानले दलीय ट्रेड युनियन खारेजी, निष्पक्ष सेवा प्रवाह र कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउनुपर्ने माग अघि सार्दै आएको थियो। उनी २०६७ पुस २० गते सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका थिए । आफ्नो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा श्रम मन्त्रालयलगायतका निकायमा काम गरिसकेका छन्।

सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कार्यरत रहँदा उनले सगरमाथा क्षेत्रलाई प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषणा गराउने पहल गरेका थिए। उक्त अभियान अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत चर्चित बनेको थियो, जसबारे सीएनएनजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले पनि रिपोर्टिङ गरेका थिए।

याे पनि,

‘विवादास्पद’ अधिकृत घिमिरे, कामभन्दा बार्गेनिङमा सक्रिय

तर, घिमिरेको राजीनामासँगै उनका विगतका गतिविधि र विवादहरू पुनः चर्चामा आएका छन्। एमाले निकट कर्मचारी संगठनमा लामो समय सक्रिय रहेका उनीमाथि जेनजी आन्दोलनको नाममा व्यक्तिगत लाभ लिन खोजेको आरोप लागेको छ। केही कर्मचारी वृत्तमा उनलाई ‘कामभन्दा बढी बार्गेनिङमा सक्रिय’ कर्मचारीको रूपमा चित्रण गर्ने गरिएको छ।

घिमिरे हाल जेनजी कर्मचारी समूहमा अगुवा भूमिकामा देखिए पनि उनीमाथि कामभन्दा बढी आन्दोलन र सौदाबाजीमा केन्द्रित रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। उनले नेतृत्व गरेको समूहले हालै गठन गरेको संयोजन समितिप्रति समेत असन्तुष्टि व्यक्त हुँदै आएका छन्। केही कर्मचारीहरूले उक्त समूहलाई अवसरवादी भन्दै आलोचना गरेका छन्।

त्यस्तै, एकीकृत समाजवादीका नेता प्रेम आलेसँग जोडिएको आर्थिक लेनदेनको विषय पनि चर्चामा छ। काम गरिदिने आश्वासनमा आठ लाख रुपैयाँ लिएको आरोप उनीमाथि लागेको छ, यद्यपि यसबारे आधिकारिक पुष्टि भने भएको छैन। खुम्बु पासाङल्हामुमा कार्यरत रहँदा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा उनीविरुद्ध उजुरी परेको पनि उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, राजनीतिक पहुँचका आधारमा विभिन्न जिम्मेवारी सम्हालेको र विवादका बाबजुद जोगिँदै आएको आरोप पनि लगाइन्छ।

तत्कालीन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको कार्यकालमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा संवेदनशील काम सम्हालेका घिमिरेमाथि अनियमित कार्यमा संलग्न भएको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ। यद्यपि ती आरोपहरूबारे आधिकारिक रूपमा पुष्टि भएको विवरण सार्वजनिक भएको छैन।

उनको जीवनशैलीलाई लिएर पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। सामान्य पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आएका भनिने घिमिरे पछिल्लो समय महँगो जीवनशैलीमा देखिएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। उनी प्रायः पाँचतारे होटलहरूमा भेटिने र कार्यालयमा कम उपस्थित हुने आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ।

विगतमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट ‘काम नगर्ने सूची’मा परेको भन्दै हटाइएपछि उनी वित्त आयोगमा सरुवा भएका थिए। उनले निजामती सेवामा नायक सुब्बा पदबाट प्रवेश गरी पछि अधिकृत पदमा पदोन्नति पाएका थिए। साथै, उनी एमाले निकट निजामती कर्मचारी संगठनमा नेतृत्वदायी भूमिकामा समेत सक्रिय रहेका थिए।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उनीविरुद्ध विभिन्न उजुरी परेको बताइन्छ। जेनजी आन्दोलनकै क्रममा समेत सहकर्मीविरुद्ध सूचनाहरू चुहाएको र आन्दोलनलाई व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रयोग गरेको आरोप उनीमाथि लागेको छ।

घिमिरेको राजीनामालाई कर्मचारी वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। अब उनी सरकारी सेवा बाहिरबाटै प्रशासन सुधार अभियानलाई निरन्तरता दिन्छन् वा अन्य कुनै सार्वजनिक भूमिकामा देखा पर्छन् भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।