काठमाडौं– बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल–२०८२ ले अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील बनाउन ‘आक्रामक र संरचनात्मक’ सुधारका सुझावसहित आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । डा. रेवत बहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारलाई नीतिगत, कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधारका सयौँ सुझाव पेस गरेको हो ।

प्रतिवेदनमा बैंकहरूको स्वायत्तता विस्तार, पुँजी बजार सुदृढीकरण, कृषि कर्जामा देखिएको अवरोध समाधान र नेपाललाई वित्तीय शुद्धीकरणको ‘ग्रे–लिस्ट’ मा पर्नबाट जोगाउने विषयलाई विशेष प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ । कार्यदलले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कार्यसम्पादनका आधारमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वर्गमा वर्गीकरण गर्न सुझाव दिएको छ ।

‘बेसिक रेगुलेसन, मोर सुपरभिजन’ को अवधारणा अघि सार्दै पहिलो वर्गमा पर्ने बैंकहरूलाई ब्याजदर, सेवा शुल्क र आन्तरिक व्यवस्थापनमा पूर्ण स्व–नियमनको अधिकार दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले सानातिना प्रशासनिक विषयमा गर्ने हस्तक्षेपलाई ‘भाइरस’ को संज्ञा दिँदै तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा विद्यमान उच्च तरलतालाई विद्युत् प्रसारण लाइन, सडक र अन्य पूर्वाधार निर्माणमा परिचालन गर्न निजी क्षेत्रलाई सक्रिय रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । नेपाललाई ‘ग्रे–लिस्ट’ मा पर्नबाट जोगाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, केन्द्रीय केवाइसी प्रणाली लागू गर्न र नगद कारोबारको सीमा हालको १० लाखबाट घटाएर १ लाख रुपैयाँमा झार्न समेत सिफारिस गरिएको छ । साथै डलर र भारुजस्तै नेपाली मुद्राको पनि मौलिक पहिचान झल्किने छुट्टै चिह्न निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

सुस्त अर्थतन्त्रलाई गति दिन कार्यदलले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जाको अवरोध हटाउने, कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्ने र पुँजी बजारमा रहेका अनावश्यक सीमाहरू हटाउन सरकार र राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ । विगत २–३ वर्षदेखि सरकारले ब्याज अनुदानबापतको रकम समयमा भुक्तानी नगर्दा सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा प्रवाह अवरुद्ध भएको कार्यदलको निष्कर्ष छ ।

सरकारले करिब १६ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्नेमा ६ अर्ब मात्र भुक्तानी भएको र १० अर्ब अझै बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै यसले कृषकलाई प्रत्यक्ष मर्का परेको बताइएको छ । समाधानका लागि भारतको मोडल अपनाउँदै राष्ट्र बैंकले सुरुमा आफ्नै कोषबाट बैंकहरूलाई शोधभर्ना दिने र पछि सरकारबाट प्राप्त नाफाबाट समायोजन गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।

समस्यामा परेका ऋणीलाई राहत दिन धितो र व्यावसायिक सम्भावनाका आधारमा तत्काल कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने कार्यदलको धारणा छ । विशेष गरी लघुवित्तका ऋणीले ब्याज तिरेमा उनीहरूको कर्जा दुई वर्षसम्म पुनः संरचना गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

बैंकिङ प्रक्रिया जटिल हुँदा साना लगानीकर्ता प्रणालीबाट बाहिरिँदै गएको निष्कर्ष निकाल्दै ग्रामीण क्षेत्रमा ५ लाख र सहरी क्षेत्रमा १० लाख रुपैयाँसम्मको व्यवसाय कर्जा न्यूनतम प्रक्रियाबाट उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको छ । यसले ग्राहकको पहुँच बढाउनुका साथै अधिक तरलताको उपयोग हुने कार्यदलको ठहर छ ।

वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निर्यात सम्भावना रहेको आइटी क्षेत्र र स्टार्टअपलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई सडक, यातायात र विद्युत् प्रसारण लाइनजस्ता पूर्वाधारमा संलग्न गराई बैंकको तरलता त्यतातर्फ परिचालन गर्न सरकारसँग समन्वय गर्न सुझाव दिइएको छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याले समग्र अर्थतन्त्र र बैंकिङ प्रणालीमा नकारात्मक असर पारेको भन्दै राष्ट्र बैंकले सहकारी पीडितका लागि तत्काल कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कार्यदलको अध्ययनले मर्जर भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा मर्जर नगरेका संस्थाहरूको समग्र कार्यसम्पादन राम्रो देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसैले हतारमा नभई पर्याप्त तयारी, मानव संसाधन व्यवस्थापन, प्रविधि र सेवा एकीकरण सुनिश्चित गरेर मात्र मर्जरमा जानुपर्ने सुझाव दिइएको छ । मर्जरपछि अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नयाँ व्यक्ति चयन गर्दा संस्थाको कार्यसम्पादन सुधार हुन सक्ने देखिएकाले त्यसबारे अध्ययन गर्न पनि कार्यदलले सिफारिस गरेको छ ।

पुँजी बजारको विकासका लागि कार्यदलले नेप्सेको सञ्चालक समितिमा केन्द्रीय बैंकका प्रतिनिधि रहँदा स्वार्थ बाझिने भएकाले वैकल्पिक व्यवस्था गरी उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । शेयर कर्जामा बैंकहरूलाई क्षेत्रगत सीमा तोकेपछि अन्य व्यवस्थापकीय अधिकार स्वयम् बैंकलाई दिनुपर्ने, एनआरएनलाई दोस्रो बजारमा भित्र्याउन नीति सहज बनाउनुपर्ने र पुँजीगत लाभकरको दर समायोजन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै, पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ३० प्रतिशत आईपीओ जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।

कार्यदलले हालको बैंकिङ कसुर ऐन इमानदार बैंकरका लागि समेत त्रासको विषय बनेको भन्दै उक्त ऐन खारेज गर्न सुझाव दिएको छ । विकसित मुलुकहरूमा छुट्टै बैंकिङ कसुर ऐन नभई अन्य कानुनमार्फत कारबाही हुने अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि सोही व्यवस्था उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

पूर्णपाठ