गोरखा– शहिद लखन गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ६३ करोड ४७ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बराबरको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम गाउँसभामा प्रस्तुत गरेको छ। गाउँपालिकाले कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट ल्याएको हो।

‘कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारको दिगोपन : समृद्ध, सुसंस्कृत शहिद लखन’ भन्ने नारासहित गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष इन्दिरा तिवारीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन्।

कुल बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ ४९ करोड ५९ लाख ६० हजार रुपैयाँ र पुँजीगत खर्चतर्फ १३ करोड ६६ लाख २१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। चालु खर्चतर्फ ७८.४० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २१.६० प्रतिशत बजेट छुटाइएको छ।

गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक स्रोत (बैंक मौज्दातसमेत) बाट ६ करोड २८ लाख ४९ हजार रुपैयाँ, संघीय सरकारबाट विभिन्न अनुदानमार्फत ४३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ र गण्डकी प्रदेश सरकारबाट २ करोड ९० लाख ५७ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ। राजस्व बाँडफाँडबाट संघ र प्रदेश गरी १० करोड ९० लाख २४ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।

बजेटमा पूर्वाधार विकास क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ। सडक तथा यातायात पूर्वाधार, भवन निर्माण, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विस्तार र सम्पदा संरक्षणलगायतका कार्यक्रमका लागि १० करोड ७७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

आर्थिक विकासतर्फ कृषि, पशुपन्छी र पर्यटन क्षेत्रका लागि १ करोड ३९ लाख रुपैयाँ छुटाइएको छ। जसअन्तर्गत कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा उत्पादन वृद्धि गर्न ७३ लाख, पशुपन्छी विकासका लागि ४१ लाख र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

सामाजिक विकास क्षेत्रअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा तथा लैंगिक समानतासहितका कार्यक्रमका लागि ६ करोड ५६ लाख ९० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

त्यस्तै सुशासन तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि १ करोड ६९ लाख २० हजार रुपैयाँ छुटाइएको छ।

गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको प्रगतितर्फ कुल आय अनुमानको ८७.५३ प्रतिशत अर्थात् ५५ करोड १२ लाख ६४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी भएको जनाएको छ। आन्तरिक राजस्वतर्फ लक्ष्यको ९१.१ प्रतिशत संकलन भएको तथा कुल खर्च प्रगति ६४.१७ प्रतिशत पुगेको उपाध्यक्ष तिवारीले जानकारी दिएकी छन्।

गाउँपालिकाले बजेट कार्यान्वयनबाट आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक विकासमा सकारात्मक योगदान पुग्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी हुने र नागरिकको जीवनस्तर सुधारमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।