काठमाडौं– संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको कर्मचारीको अवकाश उमेर ५५ वर्ष र सेवा अवधि ३० वर्ष कायम गर्ने व्यवस्थाले कर्मचारी वृत्त, प्रशासनिक क्षेत्र र आर्थिक नीति निर्माण तहमा व्यापक बहस सुरु भएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्था लागू भए चालु आर्थिक वर्षमै १८ हजार २ सय ५५ भन्दा बढी कर्मचारी अवकाशमा जान सक्ने देखिएको छ।

हाल निजामती सेवामा अवकाशको उमेर हद ५८ वर्ष छ। तर विधेयकमा अवकाश उमेर तीन वर्ष घटाएर ५५ वर्ष कायम गर्ने तथा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाउने प्रस्ताव समावेश गरिएको छ।

सबैभन्दा बढी चासोको विषय भने यति ठूलो प्रभाव पार्ने प्रावधान अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय तथा अन्य सरोकारवाला निकायसँग पर्याप्त परामर्श नगरी विधेयकमा कसरी समावेश भयो भन्ने बनेको छ। प्रशासनिक वृत्तमा अहिले यही विषयमाथि व्यापक छलफल भइरहेको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार केही वर्षअघि अवकाश उमेर ५८ बाट ६० वर्ष पुर्‍याउँदा मात्रै राज्यकोषमा वार्षिक २२ देखि २३ अर्ब रुपैयाँसम्म बचत हुने निष्कर्ष निकालिएको थियो। नयाँ कर्मचारी भर्ना, तालिम, पेन्सन तथा उपदानको खर्च तत्काल बढ्न नपर्ने भएकाले यस्तो विश्लेषण गरिएको थियो।

तर अहिले अवकाश उमेर उल्टै घटाएर ५५ वर्ष कायम गर्ने प्रस्तावले राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्ने उनीहरूको तर्क छ। अनुभवी कर्मचारी एकैपटक बाहिरिँदा पेन्सन, उपदान तथा प्रतिस्थापनका लागि नयाँ जनशक्ति व्यवस्थापनको खर्च एकैसाथ बढ्ने भएकाले यो निर्णय आर्थिक दृष्टिले चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

निजामती कर्मचारीहरूको अभिलेख राख्ने निकाय निजामती किताबखानाको तथ्यांकले पनि प्रस्तावित व्यवस्थाको प्रभाव ठूलो हुन सक्ने संकेत गरेको छ। उपलब्ध विवरणअनुसार उमेर हद ५५ वर्ष र सेवा अवधि ३० वर्ष दुवै लागू भए चालु आर्थिक वर्षमै ठूलो संख्यामा कर्मचारी अवकाशमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ।

तथ्यांकअनुसार संवैधानिक श्रेणीमा ५५ वर्ष नाघेका ३४ जना, ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका १४ जना तथा दुवै मापदण्ड पूरा गरेका १५ जना कर्मचारी छन्। न्याय सेवातर्फ ५५ वर्षभन्दा माथिका १७५ जना, ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका १०९ जना र दुवै मापदण्ड पूरा गरेका १०० जना रहेका छन्।

मुख्यसचिवको पदमा रहेका कर्मचारीसमेत प्रस्तावित व्यवस्थाको दायराभित्र पर्ने देखिन्छन्। सचिव तहमा ५५ वर्ष कटेका ३२ जना, ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका २० जना तथा दुवै मापदण्ड पूरा गरेका १६ जना कर्मचारी छन्।

प्रशासनिक संरचनाको महत्त्वपूर्ण तह मानिने सहसचिवमध्ये ५५ वर्ष कटेका १८० जना छन्। ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका ८८ जना तथा दुवै मापदण्ड पूरा गरेका ७५ जना रहेका छन्। उपसचिव तहमा ५५ वर्ष नाघेका ५०१ जना, ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका २५९ जना तथा दुवै मापदण्डमा पर्ने १८० जना कर्मचारी छन्।

त्यस्तै शाखा अधिकृत तहमा ५५ वर्षभन्दा माथिका ५६० जना कर्मचारी छन्। ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका ३६३ जना तथा दुवै मापदण्ड पूरा गरेका २३४ जना छन्।

नायब सुब्बा, खरिदार तथा सो सरहका सहायकस्तरका कर्मचारीमा यसको प्रभाव झन् ठूलो देखिन्छ। ५५ वर्षे उमेर हद लागू भए २ हजार १ सय ५४ जना कर्मचारी अवकाशमा जानेछन् भने ३० वर्षे सेवा अवधि लागू भए १ हजार ९ सय ४७ जना प्रभावित हुनेछन्। दुवै व्यवस्था लागू हुँदा मात्रै १ हजार ६० जना कर्मचारी एकैपटक अवकाशमा जानुपर्ने अवस्था देखिएको छ।

तहगत विवरणअनुसार एघारौँ तहमा २३ जना, दसौँ तहमा २१ जना, आठौँ तहमा १५ जना, सातौँ तहमा ४४ जना र छैटौँ तहमा २ सय २३ जना कर्मचारी ५५ वर्षे सीमाको दायरामा पर्ने देखिन्छन्। सहायकस्तरमा पनि सयौँ कर्मचारी प्रत्यक्ष प्रभावित हुने अवस्था रहेको छ।

यता कर्मचारी संगठनहरूले भने यस्तो व्यवस्था ल्याइनुका पछाडि प्रशासनिक सुधारभन्दा अन्य स्वार्थ पनि जोडिएको आशंका व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूको आरोप छ, केही समूहले छिटो बढुवा प्राप्त गर्न वरिष्ठ कर्मचारीलाई समयअघि नै सेवाबाट बाहिर पठाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्थाका लागि दबाब सिर्जना गरिरहेका छन्।

कर्मचारी वृत्तमा लामो समयसम्म मन्त्रालय, विभाग वा कम जिम्मेवारी भएका निकायमा बसेर लोकसेवा तथा बढुवाको तयारी गर्ने, तर नेतृत्वदायी जिम्मेवारी नसम्हाल्ने समूहले माथिल्लो तहका पद छिट्टै खाली गराउन यस्तो बहसलाई प्रोत्साहन गरिरहेको चर्चा समेत हुन थालेको छ।

यद्यपि विधेयकमा अन्ततः कुन व्यवस्था कायम हुन्छ भन्ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। सरकारले ५५ वर्षे उमेर हद मात्रै लागू गर्ने, ३० वर्षे सेवा अवधि कायम गर्ने वा दुवै व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय गर्न बाँकी छ।

यही कारण संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समेटिएको यो प्रस्ताव अहिले कर्मचारी वृत्तको सामान्य बहसभन्दा माथि उठेर राज्य प्रशासनको भविष्यसँग जोडिएको राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ।