गोरखा– गण्डकी गाउँपालिकाले दुहुना गाई र भैँसी पाल्ने कृषकलाई नगद अनुदान दिने निर्णय गर्दै कृषि र पशुपालन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति अगाडि सारेको छ।

गाउँपालिकाको १४१औँ कार्यपालिका बैठकले दुहुना गाई पाल्नेलाई पाँच हजार र दुहुना भैँसी पाल्नेलाई दश हजार रुपैयाँ नगद अनुदान दिने कार्यविधि पारित गरेको हो।

गाउँपालिका अध्यक्ष दीपक तिमिल्सिनाका अनुसार यो निर्णयले स्थानीय स्तरमा पशुपालनप्रतिको आकर्षण बढाउने र दूधजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न मद्दत पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ। ‘हामीले कृषि र पशुपालनलाई गाउँको मेरुदण्डको रूपमा लिएका छौँ,’ उनले भने, ‘गाई–भैँसीको दूध बेचेर आत्मनिर्भर हुने सपना देखिरहेका किसानलाई हामीले साथ दिनेछौँ।’

गाउँपालिकाले यसअघि पनि तरकारी किसानलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। अब पशुपालनलाई पनि समान प्राथमिकतामा राख्दै उत्पादन र श्रमको मूल्याङ्कन गर्ने योजनाअनुरूप यो नगद अनुदान कार्यक्रम ल्याइएको हो।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाका अनुसार गाउँपालिकाको दीर्घकालीन योजना कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउँदै स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा किसानको भूमिकालाई बलियो बनाउने हो।

यस निर्णयले गाउँपालिका भित्र पशुपालन पेशा अंगालिरहेका किसानहरूलाई थप उत्साहित बनाएको छ।

गोरखाको ग्रामीण भेगमा प्रायः घर–घरमा गाई वा भैँसी पाल्ने परम्परा छ। तर, बजार पहुँच, लागत र प्रोत्साहनको अभावमा धेरै किसान पशुपालनलाई पेशागत रूपमा अगाडि बढाउन सकेका थिएनन्। यस्ता अवस्थामा गाउँपालिकाको निर्णयले व्यावसायिक पशुपालनतर्फ उन्मुख हुने वातावरण बनाउने विश्वास गरिएको छ।

गाई–भैँसीबाट प्राप्त हुने दूध, घ्यू, दही, पनीर जस्ता उत्पादनहरू ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मात्र होइन, स्थानीय पोषण सुरक्षाको आधार पनि हुन्। यस्ता उत्पादनलाई बजारमा विस्तार गर्न सकिएमा गाउँमै रोजगारी सिर्जना हुने र कृषक आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य पालिकाले लिएको छ।

गाउँपालिकाको यो कदमले अन्य पालिकाहरूलाई पनि उत्पादनमुखी र कृषक–केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउन प्रेरणा दिने विश्वास गरिएको छ।

स्थानीय स्रोत र जनशक्तिलाई आधार मानेर अघि बढाइएका यस्ता कार्यक्रमले संघीयताको मूल भावना स्थानीय सशक्तीकरण र समावेशी विकासलाई व्यवहारमा उतार्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ।