काठमाडौं– देशभरिका ४६० गाउँपालिकामध्ये ९७ प्रतिशत पालिकामा कानुनले तोकेको अवधि १० असार भित्रै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक भएको छ ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अनुसार ४४६ वटा गाउँपालिकाले १० असारभित्र गाउँसभामा बजेट पेश गरेका छन् । १४ वटा गाउँपालिकामा भने बजेट पेश हुन नसकेको महासंघको विवरणमा उल्लेख छ । १४ मध्ये ५ वटा गाउँपालिकामा नीति तथा कार्यक्रम पेश भएको तर बजेट पेश नभएको पाइएको छ ।

स्थानीय सरकारका दोस्रो कार्यकालका जनप्रतिनिधिको यो पाँचौँ अर्थात् अन्तिम नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हो ।

१० असारभित्र बजेट पेश गर्न नसक्नुका कारणमा तयारी नपुगेको, अध्यक्ष अस्वस्थ भएको, अध्यक्षको परिवारका सदस्य बिरामी हुँदा जिल्ला बाहिर रहेको जस्ता कारण देखाइएको छ । यस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा भएको, बजेट निर्माणमा सहमति नजुटेको समेत कारण देखिएको महासंघले जनाएको छ ।

१० असारमा पेश गर्न नसकेका गाउँपालिकाले केही दिनमै बजेट ल्याउने बताएको महासंघको भनाइ छ । १५ जेठमा संघीय सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐनले प्रदेशको बजेट १ असार र स्थानीय सरकारहरूको बजेट १० असार भित्र सम्बन्धित सभामा पेश गर्नुपर्ने भनी तोकेको छ । सो अनुसार समयमै बजेट ल्याउन नसकेमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट हुने कार्य सम्पादन मूल्यांकन मापनमा असर पर्छ ।

कुन प्रदेशमा कति गाउँपालिकाको आएन बजेट ?

महासंघका अनुसार कोशी प्रदेशमा ८८ गाउँपालिका रहेकोमा ३ वटा गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् । मधेशमा ५९ गाउँपालिकामध्ये ३ वटाको बजेट आएन । बागमतीका ७३ गाउँपालिकामध्ये १ वटामा बजेट सार्वजनिक नभएको देखिएको छ । गण्डकीमा ५८ गाउँपालिका रहेकोमा सबै गाउँपालिकामा बजेट आएको छ ।

लुम्बिनीमा ७३ गाउँपालिका रहेकोमा ३ वटाले समयमै बजेट ल्याउन सकेनन् ।

सुदूरपश्चिम र कर्णालीका ५४/५४ गाउँपालिकामध्ये २/२ वटा गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेको देखिएको छ ।