गोरखा– गोरखा नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि १ अर्ब ३ करोड २४ लाख ५० हजार रुपैयाँको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको छ।

बुधवार सम्पन्न नगरसभाको १९औँ अधिवेशनमा नगर उपप्रमुख मसली माया थोकरले आय–व्यय (बजेट) प्रस्तुत गरेकी हुन् भने नगर प्रमुख कृष्णबहादुर राना मगरले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए।

नगरपालिकाले संघीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट २१ करोड २४ लाख रुपैयाँ, संघीय समपूरक अनुदानबाट २ करोड ५९ लाख रुपैयाँ, संघीय विशेष अनुदानबाट १ करोड ८० लाख रुपैयाँ तथा संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट १० करोड २२ लाख ३० हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ।

त्यसैगरी, प्रदेश सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ३ करोड ९ लाख ३२ हजार रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट १ करोड ५९ लाख ७९ हजार ६०८ रुपैयाँ, विशेष अनुदानबाट ३९ लाख ९५ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। संघीय सशर्त अनुदानतर्फ ३९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ, आन्तरिक राजस्वबाट ८ करोड ९६ लाख १३ हजार ३९२ रुपैयाँ तथा नगद मौज्दाततर्फ १३ करोड रुपैयाँ रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।

बजेटमा नगरपालिकाको आवश्यक साझेदारी तथा पुँजीगत कार्यक्रमका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यस्तै, शिक्षा क्षेत्रका लागि ३ करोड रुपैयाँ, स्वास्थ्य तथा आयुर्वेदका लागि १ करोड ७० लाख रुपैयाँ, सामाजिक विकासका लागि १ करोड ६० लाख रुपैयाँ तथा कृषि तथा पशु विकासका लागि १ करोड २० लाख रुपैयाँ छुट्टाइएको छ।

त्यस्तै, न्यायिक समिति तथा उपप्रमुख सबल नेतृत्व विकास कार्यक्रमका लागि ६५ लाख रुपैयाँ, वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि ६० लाख रुपैयाँ, संगठन विकास तथा सुशासनका लागि ३५ लाख रुपैयाँ, क्रमागत ठेक्का तथा अन्य दायित्वका लागि २ करोड रुपैयाँ तथा नगर विकास कोष, सडक बोर्ड नेपाल, मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रमलगायत विभिन्न साझेदारीका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

नगरपालिकाले खेलकुद कार्यक्रमका लागि ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। साथै नगरपालिकाले आवश्यक ठानेका अन्य योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ७ करोड १ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्टाएको जनाएको छ।

नगर प्रमुख मगरले कृषि तथा पशुपन्छी विकास, शिक्षा, युवा तथा खेलकुद, पर्यटन तथा संस्कृति प्रवर्द्धन, सडक तथा भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, मानव अधिकार, न्याय सम्पादन, सुशासन, सेवा प्रवाह, क्षमता विकास र सामाजिक समावेशीकरणलाई आगामी आर्थिक वर्षको प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको बताए।