पोखरा– गण्डकी प्रदेशमा आयोजित विकास समस्या समाधान समितिको १२औँ बैठकले संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत अधिकार बाँडफाँटको स्पष्टता र स्थानीय तहको सशक्तीकरणको आवश्यकतामा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।

संघीयताको मूल मर्मअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई आवश्यक स्रोत, अधिकार र पहुँच नदिइएकोप्रति सरोकारवाला निकायहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको आयोजना र संयोजनमा पोखरामा सम्पन्न भएको बैठकमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, प्रदेश सरकारका मन्त्री, मन्त्रालयका सचिवहरू, संघ सरकारका प्रतिनिधिहरू तथा विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुखहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो। बैठकमा विकासका अवरोध र समाधानका उपायहरू छलफल गरिँदा अधिकारको अस्पष्टता र समन्वयको कमी मुख्य समस्या भएको ठहर गरियो।

बैठकमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका तर्फबाट प्रस्तुत १० वटा मुख्य मागहरूलाई समेट्दै राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पठाउने निर्णय गरिएको छ। ती मागहरूमा विशेषतः स्थानीय तहको भूमिकालाई बलियो बनाउनुपर्ने, संघ सरकारसँगको समन्वयमा स्पष्ट ढाँचा निर्माण गर्नुपर्ने र स्रोत तथा अधिकारको यथोचित बाँडफाँट हुनुपर्ने विषयहरू प्रमुख छन्।

स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले विगतमा प्रदेशस्तरीय बैठकहरूबाट भएका निर्णयहरू अझैसम्म कार्यान्वयनमा नआएको गुनासो गर्दै विकास निर्माण कार्य अलपत्र पर्नुको मूल कारण अधिकार र स्रोत व्यवस्थापनको अस्पष्टता भएको तर्क गरे।

नवलपुरको त्रिवेणी गाउँपालिकाको दुम्किबास–त्रिवेणी खण्डको हुलाकी सडक निर्माणको उदाहरण दिँदै स्थानीय तहका प्रमुखहरूले संघ सरकारबाट सहजीकरण नभएकाले आयोजनाहरू थन्किन थालेको बताए।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले अधिकार बाँडफाँटको स्पष्टता नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहलाई विकास आयोजनामा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न कठिनाइ भइरहेको तर्क गरे। उनले संघ सरकारसँगको समन्वयमा सहकार्यका ढोका खोल्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै, स्थानीय तहसँग सहलगानीमा उत्पादनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिए।

बैठकले पोखराका रामसार सूचीमा रहेका नौ वटा तालको दीर्घकालीन संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। पर्यटन र वातावरणीय संरक्षणसँग प्रत्यक्ष जोडिएका यस्ता योजनामा स्थानीय तहको भूमिका स्पष्ट र सशक्त बनाउनुपर्ने प्रस्ताव बैठकमा पारित गरिएको आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले जानकारी दिए।

त्यस्तै, बाँदर र बँदेलजस्ता वन्यजन्तुहरूलाई कृषिमा क्षति पुर्‍याउने ‘हानिकारक वन्यजन्तु’ घोषणा गर्न संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। यस निर्णयमार्फत किसानहरूलाई राहत दिलाउने र स्थानीय उत्पादनमा सुधार ल्याउने लक्ष्य लिइएको छ।

बैठकमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट संघीय बजेट प्रणाली, आयोजना बैंक, अनुदान र सहकार्यमा आधारित आयोजनाहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन संघ सरकारसँगको समन्वयको आवश्यकता औँल्याइएको छ। संघीय ढाँचाको सफल कार्यान्वयनका लागि सूचनाको सहज उपलब्धता, बजेट प्रविष्टि प्रणालीमा पहुँच र प्रतिवेदन प्राप्तिको अधिकार स्थानीय तहलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग समेत बैठकमा उठाइएको थियो।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशको प्रशासनिक पुनः संरचना गरी खर्च घटाउने र बाँकी रहेका स्थानीय तहहरूमा कानुनी सहजकर्ता नियुक्त गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिए।

बैठकमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे, रुपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, गण्डकीका अध्यक्ष नवराज ओझा, बडिगाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष गण्डकी थापा अधिकारीलगायतले आ–आफ्ना क्षेत्रका अनुभव प्रस्तुत गर्दै संघीयताको जरो बलियो बनाउन स्थानीय तहलाई व्यवहारिक अधिकार दिनु नै वर्तमान आवश्यकता भएको धारणा व्यक्त गरे।

बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई स्पष्ट, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन अधिकार बाँडफाँटको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सन्देश दिँदै, संघ सरकार समक्ष स्थानीय तहको सशक्तीकरणका लागि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।