काठमाडौं– स्वास्थ्य मन्त्रालय भित्र इन्धन कुपन दुरुपयोगसम्बन्धी गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएपछि स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले तत्काल हस्तक्षेप गर्दै दुरुपयोग भएका सवारीसाधन मन्त्रालयमै तान्न निर्देशन दिएकी छिन्।

आन्दोलनका क्रममा जलेर नष्ट भइसकेका सवारीसाधनकै नाममा समेत तेल कुपन काटेर रकम असुल्ने कार्य भएको खुलासा भएपछि मन्त्रालयले कदम चालेको हो।

गत भदौ २३ र २४ गते राजधानीमा भएको आन्दोलनका क्रममा मन्त्रालयअन्तर्गतका केही सवारीसाधन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए। ती सवारीसाधन सञ्चालनयोग्य नरहे पनि कागजी रूपमा ‘सक्रिय’ देखाएर इन्धन कुपन जारी गरिएको आरोप सार्वजनिक भएको थियो। यही आधारमा लाखौं रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, कुपन प्रणालीको दुरुपयोग गर्दै जलेका गाडीका नाममा समेत नियमित रूपमा इन्धन कुपन काटिएको देखिएको छ। ती कुपनहरू साटेर नगद असुल्ने काम लामो समयदेखि चलिरहेको हुनसक्ने प्रारम्भिक संकेतहरू भेटिएका छन्। स्वास्थ्यमन्त्री मेहताले यसलाई गम्भीर रूपमा लिँदै सम्बन्धित सवारीसाधन तत्काल नियन्त्रणमा ल्याउन र विवरण संकलन गर्न निर्देशन दिएका हुन्।

निर्देशनपछि मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न निकायमा रहेका शंकास्पद सवारीसाधनहरू मन्त्रालय परिसरमा तान्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। यससँगै ती सवारीसाधनको वास्तविक अवस्था, कुपन वितरणको अभिलेख र प्रयोग विवरण मिलाएर छानबिन गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। विशेषगरी भद्रकालीस्थित नेपाली सेनाले सञ्चालन गर्ने रिपुमर्दिनी पेट्रोल पम्पबाट साटिएका कुपनहरूको विवरणसमेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याइने संकेत गरिएको छ।

यस प्रकरणमा मन्त्रालयको आन्तरिक प्रशासन शाखाको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। कुपन वितरण, बिल भर्पाई मिलाउने र सवारी व्यवस्थापनसम्बन्धी काम सोही शाखामार्फत हुने भएकाले छानबिनको मुख्य केन्द्र त्यही बन्ने देखिएको छ। यद्यपि, मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा कसैमाथि आरोप पुष्टि नगरे पनि जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको भूमिकाबारे आन्तरिक समीक्षा सुरु भएको स्रोतको भनाइ छ।

यसैबीच, मन्त्रालयभित्र सवारीसाधन दुरुपयोगको विषय पनि सतहमा आएको छ। केही अधिकारीहरूले सरकारी तथा निजी प्रयोजनका लागि सवारीसाधन प्रयोग गरेको गुनासो कर्मचारीहरूबाट उठ्दै आएको थियो। अर्कोतर्फ, उच्च तहका कर्मचारीहरूले आवश्यक पर्दा पनि सवारी सुविधा नपाएको गुनासो गरेका छन्, जसले व्यवस्थापनमा असन्तुलन रहेको देखाउँछ।