काठमाडौं– करिब तीन दशकदेखि जरा गाडेर बसेको प्रशासनिक संरचनालाई पुनर्संरचना गर्ने संकेतसहित सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको यस मस्यौदाले निजामती प्रशासनलाई पेशागत, निष्पक्ष र परिणाममुखी बनाउने दाबी गर्दै केही स्थापित अभ्यासहरूलाई अन्त्य गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। विशेषतः कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाउने निर्णयले यसलाई सुरुदेखि नै बहसको केन्द्रमा पुर्‍याएको छ।

मन्त्री प्रतिभा रावलको नेतृत्वमा मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र विज्ञहरूको संलग्नतामा तयार गरिएको मस्यौदा सार्वजनिक सुझावका लागि ल्याउने तयारी भइरहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार, विगत ३५ वर्षभन्दा बढी समयको अभ्यास समीक्षा गर्दा ट्रेड युनियनहरूले कर्मचारीको पेशागत हकहितभन्दा राजनीतिक स्वार्थ, गुटगत प्रभाव र प्रशासनिक हस्तक्षेपलाई प्रोत्साहन गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ। यही आधारमा अब निजामती सेवामा ट्रेड युनियन नराख्ने प्रस्ताव गरिएको हो।

सरकारको बुझाइमा ट्रेड युनियनहरू प्रशासन सुधारका संवाहक बन्न सकेनन्, बरु सेवा प्रवाहलाई प्रभावित पार्ने र योग्यता प्रणालीलाई कमजोर बनाउने कारक बने। मन्त्रालयले तयार पारेको अवधारणापत्रमा संविधानका प्रावधानहरूको व्याख्या गर्दै निजामती कर्मचारीलाई श्रमिकको परिभाषाभित्र नपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको छ। सरकारी निकायहरू श्रम प्रतिष्ठानको परिभाषामा नपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै ट्रेड युनियनलाई अनिवार्य संरचना मान्न नहुने धारणा अघि सारिएको छ।

यद्यपि, ट्रेड युनियन हटाउँदा कर्मचारीहरूको हकहितमा शून्यता नआओस् भन्ने उद्देश्यले वैकल्पिक संयन्त्रहरू प्रस्ताव गरिएका छन्। तलब पुनरावलोकनका लागि प्रत्येक दुई वर्षमा स्वतः समीक्षा हुने व्यवस्था, सरुवा तथा व्यवस्थापनमा पारदर्शिता ल्याउन उच्चस्तरीय संयन्त्र, तथा दुर्गम र सुगम क्षेत्रबीच सन्तुलन मिलाउने पदस्थापन प्रणाली जस्ता उपायहरू समावेश गरिएका छन्। पारिवारिक तथा मानवीय अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सरुवा गर्न सकिने प्रावधान पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ, जसले कर्मचारी व्यवस्थापनलाई केही हदसम्म संवेदनशील बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

विधेयकले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको छ, जसलाई चरणबद्ध रूपमा लागू गरिनेछ। प्रारम्भिक वर्ष ५९ र त्यसपछि ६० वर्ष कायम हुने व्यवस्था राखिएको छ। उच्च तहका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल पनि छोट्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। मुख्यसचिव र सचिवको पदावधि दुई वर्षमा सीमित गर्ने, आवश्यक परे अधिकतम एक वर्ष थप गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ। यसले नेतृत्व तहमा उत्तरदायित्व र कार्यसम्पादनमा दबाब बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

निजामती सेवामा प्रवेशका लागि उमेरहद पनि पुनःनिर्धारित गरिएको छ। पुरुषका लागि ३२ वर्ष, महिलाका लागि ३५ वर्ष र अपांगता भएका व्यक्तिका लागि ३९ वर्ष अधिकतम उमेर सीमा प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि कायम उच्च उमेरसीमालाई घटाउँदै युवालाई प्रारम्भिक चरणमै सेवामा प्रवेश गराउने नीति स्पष्ट देखिन्छ। यससँगै अवकाशपछि दुई वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने र निर्वाचनमा भाग लिनसमेत रोक लगाउने ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था थपिएको छ, जसले प्रशासन र राजनीतिबीचको अन्तर स्पष्ट पार्ने उद्देश्य बोकेको छ।

विधेयकमा निजामती कर्मचारीको राजनीतिक संलग्नतामा कडा प्रतिबन्ध प्रस्ताव गरिएको छ। कुनै पनि राजनीतिक दल वा सम्बद्ध संगठनको सदस्यता लिने, गतिविधिमा संलग्न हुने वा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने कर्मचारीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। त्यस्ता व्यक्तिलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य ठहर गरिने प्रावधानले प्रशासनलाई पूर्णतः तटस्थ र पेशागत बनाउने प्रयास गरिएको देखिन्छ, तर यसको कार्यान्वयन पक्षमा चुनौतीहरू उस्तै रहने सम्भावना पनि छ।

यसपटकको मस्यौदामा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ सम्बन्धी विषयलाई पनि स्पष्ट रूपमा समेटिएको छ। कर्मचारीहरूले आफ्नो स्वार्थ जोडिएका विषय सार्वजनिक गर्नुपर्ने, त्यस्ता विषयमा निर्णय लिन नपाउने र उल्लंघन गरेमा विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसले पारदर्शिता र सुशासन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ, यद्यपि निगरानी र कार्यान्वयन संयन्त्र कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्न खुला नै छ।

स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत व्यवस्थापनको विषय पनि यस मस्यौदाले सम्बोधन गर्न खोजेको छ।

संघीय सरकारले प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमार्फत स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने व्यवस्था पाँच वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएको छ। यसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय सुदृढ गर्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि संघीयताको अभ्यासमा यसको राजनीतिक र प्रशासनिक प्रभावबारे बहस हुने निश्चित देखिन्छ।