काठमाडौं– नेपालको आधुनिक इतिहासकै सबैभन्दा त्रासदीपूर्ण प्राकृतिक विपत्तिका रूपमा चिनिएको २०७२ साल वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्प गएको आज एक दशक पूरा भएको छ।

गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको ७.६ रेक्टर स्केलको भूकम्पले देशभर क्षति पुर्‍याएको थियो, जसको पीडा अझै धेरै नागरिकका जीवनमा बाँकी छ। विशेषगरी पुनः स्थापनाको पर्खाइमा रहेका विपन्न र सीमान्तकृत समुदाय, अझ दलित बस्तीहरूका लागि यो १० वर्षको यात्रा अझै अधुरो नै देखिन्छ।

बिहान ११ बजेर ५६ मिनेटमा गएको उक्त भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पहरूले काठमाडौं उपत्यकासहित १४ जिल्ला गम्भीर रूपमा प्रभावित भए। करिब नौ हजार नागरिकको ज्यान गएको थियो भने २२ हजारभन्दा बढी घाइते भएका थिए। ६ लाखभन्दा बढी घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त हुँदा लाखौँ मानिस विस्थापित हुन पुगे। धरहरा, दरबार स्क्वायरलगायत ऐतिहासिक सम्पदाहरू समेत भत्किएर मुलुकले ठूलो सांस्कृतिक क्षति पनि बेहोर्नुपर्‍यो।

सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, काभ्रेपलाञ्चोक, गोरखा, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, रामेछाप, ओखलढुङ्गा, मकवानपुर, सिन्धुली, सोलुखुम्बू लगायतका जिल्लाहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेका थिए। १९९० सालपछिको सबैभन्दा ठूलो भूकम्पको रूपमा यसले नेपालको भौतिक संरचना मात्र होइन, सामाजिक र आर्थिक संरचनामाथि पनि गहिरो असर पारेको थियो।

दसौँ भूकम्प स्मृति दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सन्देश जारी गर्दै भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी तयारी, जनचेतना र सुरक्षित निर्माणमा जोड दिएका छन्। उनले सहरीकरणसँगै जोखिम बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र सुरक्षाका उपायबारे जनस्तरमा चेतना फैलाउनु आवश्यक रहेको बताएका छन्। साथै, भूकम्पमा ज्यान गुमाएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै पुनर्निर्माणमा योगदान दिने सबैप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्।

तस्बिरः विजेन अमात्य/नेपाल फोटो लाइब्रेरी

तर, औपचारिक सन्देश र नीतिगत प्रतिवद्धताभन्दा पर, भूकम्प प्रभावित बस्तीहरूको यथार्थ अझै कष्टकर छ। गोरखाको बारपाक आसपासका केही दलित बस्तीहरूमा अझै पनि अस्थायी टहरामुनि जीवन गुजार्न बाध्य नागरिकहरूको कथा त्यसको प्रतिनिधि उदाहरण हो।

खोल्साको छेउमा रहेको एउटा सानो बस्ती, जहाँ झुत्रा त्रिपाल र जस्ताले छोपिएका टहराहरू छन् । त्यहाँका बासिन्दाहरूको दैनिक जीवन अझै असुरक्षित र अव्यवस्थित छ। साँघुरा, होचा टहराभित्र धुवाँले कालाम्य भएका भित्ताहरू, कमजोर छाना र आधारभूत सुविधाको अभावले उनीहरूको जीवनस्तर स्पष्ट देखिन्छ। हावाहुरी र वर्षात् हुँदा टहरा उड्ने डरले उनीहरू सधैँ त्रासमा बाँचिरहेका छन्।

५७ वर्षीय माइती माया सुनार भूकम्पको दिन सम्झिँदै भन्छिन्, ‘हामी पहिले डाँडागाउँको गैरीगाउँमा बस्थ्यौँ, ढुङ्गा–माटोको घर थियो। भूकम्पले घर भत्कायो, त्यसपछि पहिरोको जोखिम बढेपछि यहाँ सर्नुपर्‍यो। त्यसयता त्रिपालमुनि बस्दै आएका छौँ।’ उनको भनाइले विस्थापनको पीडा मात्र होइन, दशकौँसम्म समाधान नपाएको राज्यको ढिलासुस्ती पनि झल्काउँछ।

बस्तीमा करिब २४ घरपरिवारका ६०–७० जना मानिस बस्दै आएका छन्, तर उनीहरूका लागि जम्मा दुईवटा मात्र शौचालय छन्, ती पनि अव्यवस्थित अवस्थामा। पानीको अभाव, सरसफाइको कमी र संरचनागत कमजोरीका कारण स्वास्थ्य जोखिम उच्च छ। स्थानीय ३२ वर्षीय समीर सुनारका अनुसार ‘यहाँ केही पनि व्यवस्थित छैन, हामी बस्ने ठाउँ मात्रै छ, बाँच्ने वातावरण छैन।’

चिसो, धुवाँ र अस्वस्थकर वातावरणका कारण यहाँका ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकामा निमोनिया जस्ता रोग देखिने गरेका छन्। बस्तीका अगुवा सुकबहादुर विकका अनुसार केहीले ज्यानसमेत गुमाइसकेका छन्। ‘हामी ११ वर्षदेखि व्यवस्थित बसोबासको माग गर्दै आएका छौँ, तर अझै समाधान भएन,’ उनले गुनासो गरे।

भूकम्पपछि बारपाक क्षेत्रमा एक हजारभन्दा बढी घर भत्किएका थिए। त्यसपछि डाँडागाउँ, गैरीगाउँ र कोटडाँडाका ४१ दलित परिवारले सरकारी जग्गामा अस्थायी टहरा बनाएर बस्न थाले। समयसँगै केही परिवार फर्किए पनि २४ घरधुरी अझै जोखिमका कारण आफ्नो थलोमा फर्किन सकेका छैनन्।

यी परिवारहरूले आफ्नो पुरानो जग्गाको लालपुर्जा बुझाएर सट्टापट्टाको प्रक्रिया पूरा गरी सरकारबाट स्वीकृति समेत पाएका छन्। तर, स्थानीय तहमा देखिएको राजनीतिक खिचातानीका कारण उनीहरू अझै व्यवस्थित घर बनाउनबाट वञ्चित छन्। ‘हामी सिंहदरबारसम्म धायौँ, कागज प्रक्रिया पूरा भयो, तर स्थानीय स्तरको राजनीति नै बाधक बन्यो,’ सुकबहादुर विकले भने।