काठमाडौं- सरकारले निजामती प्रशासनलाई पूर्णतः व्यावसायिक र उत्तरदायी बनाउने लक्ष्यसहित ल्याएको नयाँ विधेयकले कर्मचारी संयन्त्रमा हलचल पैदा गरेको छ ।

लामो समयदेखि राजनीतिको आडमा शक्ति अभ्यास गरिरहेका कर्मचारी युनियनहरूलाई यो विधेयकले ठूलो धक्का दिएको छ । अबदेखि निजामती सेवामा कुनै पनि प्रकारका ट्रेड युनियनहरू रहने छैनन् ।

यदि कुनै कर्मचारीले राजनीतिक दल वा त्यसका भातृ सङ्गठनको सदस्यता लिएमा, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएमा वा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेमा उसलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी सिधै बर्खास्त गरिने कडा व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रशासनिक सुधारको यो प्रयासमा कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी बनाउन वार्षिक सम्झौताको अवधारणा ल्याइएको छ । अब राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिवदेखि आयोजना प्रमुखसम्मले अनिवार्य रूपमा कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्नेछ, जसको त्रैमासिक रूपमा पुनरावलोकन गरी नतिजा सार्वजनिक गरिनेछ । सेवा प्रवाह गर्ने निकायका कर्मचारीको मूल्याङ्कनमा अब सेवाग्राहीको पृष्ठपोषणलाई अनिवार्य अंकका रूपमा जोडिएको छ ।

यतिमात्र होइन, कार्यसम्पादन कमजोर भएका वा व्यक्तिगत बेरुजु भएका कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राखेर उनीहरूको बढुवा र मनोनयन समेत रोक्का गर्ने तयारी सरकारको छ ।

भ्रष्टाचार र स्वार्थको द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि विधेयकले विशेष कडाइ गरेको छ । कर्मचारीले आफ्नो पद वा अधिकार प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत, पारिवारिक वा आर्थिक स्वार्थसँग बाझिने कुनै पनि कार्य गर्न पाउने छैनन् ।

साथै, उच्च तहका कर्मचारीहरूले अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने गरी कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गरिएको छ । निजामती सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन अब सरुवा, पदस्थापन र अभिलेख व्यवस्थापनका सम्पूर्ण कार्यहरू अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीबाटै हुनेछन् ।

आरक्षणको सुविधामा पनि नयाँ सीमा तोकिएको छ । जसअनुसार एक व्यक्तिले राजपत्र अनङ्कित र राजपत्राङ्कित पदमा जीवनभरमा एक–एक पटक मात्र आरक्षण सुविधा लिन पाउनेछ ।

कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष कायम गरिएको छ भने दुर्गम क्षेत्र र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी ननिभाउने कर्मचारी बढुवाका लागि योग्य हुने छैनन् । यी व्यवस्थाहरूले वर्षौँदेखि सुस्त र राजनीतिकरणको आरोप खेपिरहेको नेपाली कर्मचारीतन्त्रलाई कत्तिको सुधार्छन् भन्ने कुरा भने यसको कार्यान्वयन पक्षमा निर्भर देखिन्छ ।

यस्तो छ पूर्णपाठः