काठमाडौं– संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदाले कर्मचारी संरचना र प्रशासनिक ढाँचाबारे नयाँ बहसलाई तीव्र बनाएको छ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रस्तावमा स्थानीय तह र प्रदेशका कर्मचारीलाई निजामती सेवाको परिभाषाभित्र नराखिएपछि लामो समयदेखि उठ्दै आएका मागहरू पुनः ओझेलमा परेका छन्।

यसले संघीय व्यवस्थाअन्तर्गत कर्मचारी व्यवस्थापनको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने मूल प्रश्नलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ।

मस्यौदाले निजामती सेवाको दायरा सीमित गर्दै संघका कर्मचारीलाई मात्र समेटेको छ। यसअघि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई एउटै एकीकृत निजामती संरचनाभित्र समेट्नुपर्ने माग विभिन्न तहबाट उठ्दै आएको थियो। तर, पछिल्लो प्रस्तावले त्यो मागलाई सम्बोधन नगरेको देखिएको छ, जसले विशेषगरी स्थानीय तहका कर्मचारीबीच असन्तुष्टि बढाउने संकेत दिएको छ।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले विगतमा आफूहरूलाई पनि निजामती सेवाको औपचारिक संरचनाभित्र समावेश गर्नुपर्ने माग गर्दै सडक आन्दोलनसमेत गरेका थिए। उनीहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाबाटै नियुक्त हुने व्यवस्था, स्थानीय सेवाबाट प्रदेश तथा संघीय सेवामा प्रवेश गर्दा उमेरहद नलाग्ने प्रावधान, समायोजन भएका कर्मचारीहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्नुपर्ने नीति तथा अन्तरत सरुवा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग अघि सारेका थिए।

तीनै तहका कर्मचारीलाई समान वृत्ति विकासको अवसर उपलब्ध गराउने र स्थानीय तहमा कर्मचारी कल्याण कोष अनिवार्य गर्नुपर्ने विषय पनि उनीहरूको प्राथमिकतामा थियो। तर, सार्वजनिक मस्यौदामा यी मागहरू समावेश नभएपछि नीति निर्माणप्रति गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदाले निजामती प्रशासनलाई पेशागत, निष्पक्ष र परिणाममुखी बनाउने दाबी गर्दै केही स्थापित अभ्यास हटाउने संकेत दिएको छ। विशेषतः कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाउने प्रस्तावले विधेयकलाई सुरुदेखि नै बहसको केन्द्रमा पुर्‍याएको छ।

मन्त्री प्रतिभा रावलको नेतृत्वमा तयार गरिएको मस्यौदामा विगत ३५ वर्षको अभ्यास समीक्षा गर्दै ट्रेड युनियनहरूले पेशागत हकहितभन्दा राजनीतिक स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको निष्कर्ष निकालिएको उल्लेख छ। सोही आधारमा अब निजामती सेवामा ट्रेड युनियन नराख्ने प्रस्ताव गरिएको हो।

यसैबीच, विधेयकले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको छ, जसलाई चरणबद्ध रूपमा लागू गरिनेछ। मुख्यसचिव र सचिवको पदावधि छोट्याउँदै दुई वर्षमा सीमित गर्ने र आवश्यक परे थप एक वर्ष राख्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ, जसले नेतृत्व तहमा उत्तरदायित्व र कार्यसम्पादनमा थप दबाब सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

निजामती सेवामा प्रवेशका लागि उमेरहद पनि पुनःनिर्धारित गरिएको छ।

प्रस्ताव अनुसार पुरुषका लागि ३२ वर्ष, महिलाका लागि ३५ वर्ष र अपांगता भएका व्यक्तिका लागि ३९ वर्ष अधिकतम सीमा तोकिएको छ। साथै, अवकाशपछि दुई वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने र निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ, जसले प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राख्ने उद्देश्य बोकेको देखिन्छ।