गोरखा– अजिरकोट, बारपाक–सुलिकोट र धार्चे गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।

नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाको नेतृत्वमा गठित अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ती गाउँपालिकाहरू नगरपालिका बन्न योग्य रहेको उल्लेख गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको हो।

संघले फागुन २०८२ मा मन्त्रालयमा बुझाएको उक्त प्रतिवेदनमा देशभरका स्थानीय तहहरूको अवस्था, जनसंख्या, आर्थिक गतिविधि र भौगोलिक पहुँचका आधारमा विभिन्न गाउँपालिकाहरूलाई स्तरोन्नति गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। सोही सूचीमा गोरखाका तीन गाउँपालिका पनि परेका हुन्।

नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक देवकोटाका अनुसार, ‘मूलभूत मापदण्ड पुगेका र नगरोन्मुख विशेषता भएका स्थानीय तहहरूलाई नगरपालिका बनाउने सम्भाव्यता अध्ययन गरेर सुझाव दिएका हौँ।’ उनले प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश भइसकेको र त्यसबारे थप निर्णय प्रक्रियामा जाने अपेक्षा गरिएको बताए।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा यसअघि नै स्थानीय तहको संख्या र सीमा हेरफेर सम्बन्धी झन्डै ९७ वटा प्रस्तावहरू विभिन्न प्रदेश सरकारमार्फत पेश भइसकेका छन्। तीमध्ये केही प्रस्ताव वडा सिमाना हेरफेरसँग सम्बन्धित छन् भने केही गाउँपालिकाहरू गाभेर नगरपालिका बनाउनुपर्ने माग समेटिएका छन्।

संघले ती सबै प्रस्तावहरूको समग्र अध्ययन गर्दै आफ्नै छुट्टै विश्लेषणसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको हो। प्रतिवेदनमा देशभर ३१ वटा गाउँपालिकाहरू नगरपालिका बन्न योग्य रहेको उल्लेख गरिएको छ, जसमा गोरखाका अजिरकोट, बारपाक–सुलिकोट र धार्चे पनि समावेश छन्।

अध्ययनले हालसम्म स्थानीय तहको स्तरोन्नतिमा जनसंख्यालाई मात्र मुख्य आधार मानिँदै आएको उल्लेख गर्दै अब जनघनत्व, आर्थिक गतिविधि र चलायमान जनसंख्यालाई समेत महत्त्वपूर्ण मापदण्डका रूपमा लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। विशेषगरी हिमाली र पहाडी भेगका गाउँपालिकाहरूमा जनसंख्या कम भए पनि आर्थिक सम्भावना र भौगोलिक अवस्थालाई आधार बनाएर नगरपालिका बनाउन सकिने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

संघले ‘वडा बलियो बनाऔँ, स्थानीय तह गाभौँ’ भन्ने अवधारणालाई अघि सार्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन साना स्थानीय तहहरूलाई एकीकृत गर्नुपर्ने औँल्याएको छ। यसले प्रशासनिक खर्च घटाउने र विकास बजेटको प्रभावकारिता बढाउने विश्वास गरिएको छ।

हाल देशभर ७५३ स्थानीय तह र ६ हजार ७४३ वडा रहेका छन्। तीमध्ये ६ वटा महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका छन्। २०७३ सालमा स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्दा निर्धारण गरिएको संरचनामा अहिले पुनरावलोकन आवश्यक देखिएको भन्दै विभिन्न तहबाट प्रस्तावहरू आउँदै गरेका हुन्।

नेपाल नगरपालिका संघको अध्ययन टोलीमा भूगोलविद् डा. भोलानाथ ढकाल, तथ्यांक विज्ञ दिनेश भट्टराई र अधिवक्ता विश्वहरि नेपाल सदस्य रहेका थिए। यसबीच, मन्त्रालयले हालै स्थानीय तहको संख्या र सीमा हेरफेरसम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै प्रदेश सरकारहरूसँग सुझाव मागेको छ। आगामी स्थानीय तह निर्वाचनअघि नै सीमा र संख्या हेरफेर टुंगो लगाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले अब यी प्रस्तावहरू छिट्टै निर्णय प्रक्रियामा जाने अपेक्षा गरिएको छ।