काठमाडौं– अन्तर सरकारी वित्त परिषद्‌को बैठकले वन र खानीको रोयल्टीमा स्थानीय तहको हिस्सा बढाउने निर्णय गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा विद्युत्, पर्वतारोहण, वन र खानीको रोयल्टीमा स्थानीय तहको हिस्सा बढाउने गरी नयाँ सूत्र कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अध्यक्षता गरेको बैठकमा सातै प्रदेशका अर्थमन्त्री सहभागी थिए।

बैठकले संघीयताको मर्म अनुरुप नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सेवा प्रवाह र सुशासनमा केन्द्रित रहेर काम गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

वित्तीय हस्तान्तरण र अनुदान प्रणालीमा सुधार गरिने भएको छ। यसका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान वृद्धि गर्ने, संघ तथा प्रदेश सरकारबाट हुने सशर्त अनुदानलाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने नीति लिने निर्णय गरेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए।

राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गर्ने, आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई प्राथमिकता दिने, राजस्व संकलन तथा चुहावट नियन्त्रण सुधार कार्ययोजना चालु आर्थिक वर्षभित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनेलगायत निर्णय पनि गरिएको छ।

पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिताका लागि तीनै तहले आयोजना बैंकको अवधारणालाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र यसको एकीकृत प्रबन्ध राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्ने निर्णय भएको छ।

मन्त्री वाग्लेले परिषद् बैठकलाई सम्बोधन गर्दै संघीयता कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वय हुनुपर्ने जोड दिए। उनले संघमा निर्भर हुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सबैले नतिजामुखी काम गर्नुपर्ने बताए।

‘यसका लागि आवश्यक नीतिगत र कानुनी सुधारका कदम चाल्न संघ तयार छ। सबै मिलेर परिणाममुखी काम गरौँ,’ उनले भने।