काठमाडौं– बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले संविधान संशोधन गरेर प्रदेश सरकारमा मन्त्रीहरूको संख्या घटाउनुपर्ने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग भएको छलफलमा उनले हालको संवैधानिक व्यवस्थाले प्रदेश सरकारहरू अनावश्यक रूपमा ठूलो देखिने र आलोचना हुने अवस्था सिर्जना गरेको बताएका हुन् ।

उनका अनुसार प्रदेश सभाको कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउन पाउने व्यवस्था व्यवहारमा बढी देखिने भएकाले यसमा पुनर्विचार आवश्यक छ। ‘मैले प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को संख्या घटाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेको छु,’ उनले भने।

बानियाँले बागमती प्रदेशले मन्त्रालय संख्या घटाएर सातमा सीमित गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै यसबाट प्रशासनिक खर्चमा समेत कटौती हुने बताए।

छलफलमा उनले निर्वाचन प्रणालीमा समेत संशोधन आवश्यक रहेको विषय उठाएका थिए। वर्तमान प्रणालीले स्थायित्व दिन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीतर्फ जानुपर्ने धारणा राखे। ‘एउटै दलले सधैँ बहुमत ल्याउने अवस्था रहँदैन, त्यसैले स्थायित्वका लागि प्रणालीमै सुधार आवश्यक छ,’ उनले भने। साथै, निश्चित भूगोल छुटाएर समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने र प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसमेत प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

मुख्यमन्त्री बानियाँले भूमि, वन र प्रहरीजस्ता अधिकार प्रदेश सरकारअन्तर्गत नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको पनि बताए। उनका अनुसार भूमि अधिकार प्रदेशसँग नहुँदा बागमती प्रदेशले आठ वर्षसम्म आफ्नै मन्त्रालयका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न सकेको थिएन। ‘संघीय संसद्बाट आवश्यक ऐन बनाएर यी अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरा मैले प्रधानमन्त्रीसमक्ष स्पष्ट रूपमा राखेको छु,’ उनले भने।

भेटमा प्रधानमन्त्रीले काठमाडौंलाई प्रदेश राजधानी हेटौंडासँग जोड्ने दक्षिणकाली–सिस्नेरी–भीमफेदी तथा फर्पिङ–कुलेखानी–भीमफेदी सडकबारे चासो व्यक्त गरेका थिए। यसबारे मुख्यमन्त्री बानियाँले आगामी आर्थिक वर्षभित्र दुवै सडकखण्डको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिएका छन्।

त्यसैगरी, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा विपन्न वर्गको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। मुख्यमन्त्री बानियाँले यस्तो व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका थिए भने प्रधानमन्त्रीले विद्यालय र अस्पतालमा १० प्रतिशत सिट विपन्नका लागि सुरक्षित गरिने जानकारी दिएका थिए।

लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न झन्झटिला कानुन संशोधन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनजस्ता प्रक्रियालाई निश्चित समय सीमाभित्र सम्पन्न गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा पनि बानियाँले राखेका छन्।