काठमाडौं– प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले लामो समयदेखि बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सरकारी उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले पहिलो चरणमा सात वटा उद्योगहरूको विस्तृत लेखापरीक्षण तथा मूल्यांकन गरेसँगै औद्योगिक पुनर्जागरणतर्फ सरकार अघि बढेको हो।

मन्त्रालयका अनुसार गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, नेपाल ओरिन्ड एन्ड म्याग्नेसाइट, हेटौँडा कपडा उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित मूल्यांकन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। लामो समयदेखि उत्पादन बन्द वा न्यून क्षमतामा सञ्चालन हुँदै आएका यी उद्योगहरूलाई पुनर्जीवन दिने सरकारी योजनाले औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ आशा र बहस दुवै सिर्जना गरेको छ।

सरकारले यी उद्योगहरूलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमार्फत सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। विगतका सरकारहरूले पटक–पटक पुनः सञ्चालनका प्रयास गरे पनि ठोस नतिजा नआएको सन्दर्भमा यसपटक वैज्ञानिक मूल्यांकन, वित्तीय विश्लेषण र निजी क्षेत्रको दक्षता समेटेर अगाडि बढ्ने रणनीति अपनाइएको अर्थ मन्त्रालयकाे दाबी छ।

मन्त्रालयका अनुसार उद्योगहरूको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन विज्ञ टोली परिचालन गरिएको छ। सो टोलीले उद्योगका भौतिक संरचना, मेसिनरीको अवस्था, सम्पत्ति तथा दायित्वको यथार्थ विवरण, वित्तीय स्थिति र पुनः सञ्चालनको सम्भावनाबारे विस्तृत लेखापरीक्षण गरिरहेको छ। प्रतिवेदन तयार भएपछि निजी क्षेत्रसँग साझेदारीका लागि औपचारिक आह्वान गरिनेछ।

सरकारले यो पहलमार्फत बन्द उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गरी उत्पादन वृद्धि गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। औद्योगिक आत्मनिर्भरता बढाउँदै युवालाई देशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यसमेत यस योजनामा समेटिएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले चुनावी अभियानका क्रममा तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को घोषणापत्रमार्फत स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्ने, बन्द उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्ने र युवालाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। सोही प्रतिबद्धता कार्यान्वयनतर्फ सरकार अघि बढेको अर्थमा यो कदमलाई हेरिएको छ।

याे पनि,

गाेरखाकाली रबर उघाेग : बन्द हुदाँ अस्तित्व नै संकटमा

गोरखकाली रबर उद्योग : ११ वर्षदेखि बन्द, ५ अर्ब ५७ करोड घाटामा, निजीकरण तयारीमा सरकार

गोरखकाली रबर उद्योग : सरकारैपिच्छे पुनः चलाउने घोषणा, सञ्चालनमा ल्याउन झन कठिन

प्रचण्डले गोरखकाली रबर उद्योग चलाउने चुनावी वाचा पूरा गर्लान् ?

गोरखकाली रबर उद्योग निजीक्षेत्रलाई दिने तयारी !