काठमाडौं– सरकारले निजामती सेवाको वर्तमान संरचनामा व्यापक परिवर्तन ल्याउने गरी नयाँ अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाले संघीय प्रशासनको आकार घटाउनेदेखि उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सेवा अवधि र ट्रेड युनियन संरचनासम्ममा ठुला परिवर्तन ल्याउने तयारी छ।

स्रोतका अनुसार अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागिएको नयाँ व्यवस्थामा संघीय तहमा कर्मचारी दरबन्दी अधिकतम ३० हजारमा सीमित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। हाल संघीय सरकारअन्तर्गत करिब ५२ हजार दरबन्दी रहेकामा यसलाई झन्डै आधामा झार्ने तयारी गरिएको हो।

सरकारले प्रशासनलाई सानो, चुस्त र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको दाबी छ।

उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सेवा अवधिमा समेत कडाइ गर्ने तयारी गरिएको छ। प्रस्तावअनुसार सहसचिवको सेवा अवधि १० वर्ष, सचिवको ३ वर्ष र मुख्य सचिवको २ वर्षमा सीमित गर्ने व्यवस्था गरिँदैछ। यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा लामो समयदेखि उच्च पदमा कार्यरत धेरै कर्मचारी स्वतः अवकाशमा जाने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने देखिन्छ।

अवकाश सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि महत्त्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ।

निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्ष कायम गर्ने र सेवा अवधि ३० वर्ष पुगेपछि स्वतः अवकाश हुने प्रावधान समावेश गर्ने तयारी छ। यसले कर्मचारी व्यवस्थापनमा नयाँ ढाँचा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैबीच, निजामती सेवाभित्र सक्रिय ट्रेड युनियन संरचना खारेज गर्ने प्रस्ताव पनि अध्यादेशमा समेटिएको बताइएको छ। प्रशासनिक निष्पक्षता कायम गर्न र दलीय प्रभाव घटाउन यस्तो कदम चाल्न लागिएको सरकार निकट स्रोतको दाबी छ।

त्यसैगरी, सुशासन प्रवर्द्धनका लागि ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था भने यथावत् राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ, जसले उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई सेवा निवृत्तिपछि तत्कालै राजनीतिक वा अन्य संवेदनशील पदमा जान रोक लगाउने व्यवस्था कायम राख्नेछ।

सरकारले संघीय प्रशासनलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन संरचनात्मक सुधार अपरिहार्य भएको बताइरहे पनि प्रस्तावित व्यवस्थाले निजामती सेवाभित्र ठूलो हलचल ल्याउने संकेत देखिएको छ।