रौतहट- स्थानीय तहभित्रैबाट उठेको असन्तुष्टि सतहमा आउँदा मौलापुर नगरपालिका अहिले गम्भीर विवादको केन्द्रमा परेको छ। आफ्नै सहकर्मी जनप्रतिनिधिहरूले मेयर रिना कुमारी साह र उनका पति, पूर्वमन्त्री प्रभु साहविरुद्ध अनियमितता, अपारदर्शिता र प्रशासनिक हस्तक्षेपका गम्भीर आरोप सार्वजनिक गरेका छन्। उपमेयरसहित ६ जना वडाध्यक्षले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नगरपालिकाभित्र चरम बेथिति मौलाएको दाबी गरेका हुन्।

मौलापुर–१ मर्यादपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपमेयर नागेन्द्र यादवले हालै सरुवा भई आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेशबाबु घिमिरेलाई हटाउने उद्देश्यले योजनाबद्ध दबाब र षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाए। उनका अनुसार, अधिकृत घिमिरे कार्यालयमा हाजिर भएको केही दिनमै मेयरका छोरा विवेकको नेतृत्वमा युवाहरूको एक समूह कार्यालय पुगेर विभिन्न खेलकुद कार्यक्रमका नाममा बजेट निकासा गर्न दबाब दिएको थियो। त्यसको केही दिनपछि पुनः सोही समूहले विद्युत् महसुल भुक्तानी र छोरीको विवाहका लागि दिइँदै आएको अनुदान रकम उपलब्ध गराउन ज्ञापनपत्र बुझाएको पनि उनले बताए।

उपमेयर यादवका अनुसार, गत असार १० गतेको नगरसभाबाट घरायसी प्रयोजनका लागि विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्ने, छोरीको विवाहमा जनही ३० हजार रुपैयाँ सहयोग दिने तथा विभिन्न कार्यक्रम र विकास आयोजनाका शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय पारित गरिएको थियो। तर, ती निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पारदर्शिता र विधि नअपनाई मनपरी ढंगले भुक्तानी हुँदै आएको आरोप उनको छ।

उनले विगतमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत इन्जिनियर रामबाबु साह र लेखा अधिकृत जयप्रकाश महतोको मिलेमतोमा कार्यपालिका निर्णयबिनै चेक काटेर रकम निकासा गरिएको दाबी गरे। ‘बिना निर्णय, बिना अनुगमन जथाभाबी भुक्तानी भयो, जसले प्रणालीलाई नै कमजोर बनायो,’ उनले भने।

हाल विद्युत् महसुल र विवाह अनुदान वितरण रोकिएको अवस्थामा त्यसको वास्तविक कारण अनियमितता लुकाउन खोजिएको हुन सक्ने उनको आशंका छ। उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घिमिरेलाई टिक्न नदिने प्रयास भइरहेको र पुरानै शैलीमा काम अघि बढाउने नियत देखिएको आरोपसमेत लगाए।

पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी वडाध्यक्षहरूले समेत नगरपालिकाभित्र विगत ६ वर्षदेखि नियम-कानुनको बेवास्ता गर्दै अपारदर्शी ढंगले बजेट खर्च भइरहेको दाबी गरे। पिकनिक पार्क, पार्क होटल, बहुउद्देश्यीय सभागृह, बसपार्कलगायतका शीर्षकमा निरन्तर भुक्तानी हुँदै आएको तर त्यसको स्पष्ट विवरण नदिइएको उनीहरूको भनाइ छ। अधिकांश ठेक्का एउटै व्यक्ति सुनिल साहलाई दिइएको विषयमा पनि उनीहरूले प्रश्न उठाएका छन्।

वडाध्यक्षहरूले स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा मेयर र उनका पति साहले आफ्नो पक्षको उम्मेदवार जिताउन योजनाबद्ध रूपमा आर्थिक स्रोतको प्रयोग गरिरहेको आरोप पनि लगाए। उनीहरूका अनुसार, कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरू पारदर्शी ढंगले अभिलेख नगरी एउटै निर्णय पुस्तिकामा विभिन्न मितिका बैठकको उपस्थितिमा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिइएको थियो। ‘निर्णय स्पष्ट नलेखी हस्ताक्षर गर्न दबाब आयो, हामीले अस्वीकार गर्‍यौं,’ उनीहरूले बताएका छन्।

उनीहरूले यस विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटमा उजुरी दिए पनि हालसम्म कुनै कारबाही नभएको गुनासो गरेका छन्। त्यसयता नगरपालिका कार्यालयले कार्यपालिका बैठक नै नबोलाएको र सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूहरूकै कारण भुक्तानी रोकिएको भन्दै भ्रम फैलाइएको उनीहरूको आरोप छ।

विकास बजेटको वितरणमा पनि असन्तुलन रहेको भन्दै वडाध्यक्षहरूले प्रत्येक वडाबाट करिब ६५ लाख रुपैयाँ कटौती गरेर विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताएका छन्। ‘वडामा वार्षिक १९ लाख रुपैयाँ मात्र बजेट आउँछ, तर ‘गरिबसँग मेयर’ जस्ता कार्यक्रमका नाममा रकम खर्च हुन्छ,’ उनीहरूको भनाइ छ। यसरी विभिन्न शीर्षकमा मनपरी खर्च देखाएर वार्षिक करिब ४० करोड रुपैयाँको हिसाब मिलाइने गरेको आरोपसमेत उनीहरूले लगाएका छन्।

आर्थिक पारदर्शिताको माग गर्दै उपमेयर यादवले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सम्पूर्ण हिसाब–किताब सार्वजनिक गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घिमिरेसमक्ष लिखित निवेदन दिएको जानकारी दिए। उनले विद्युत् महसुल र विवाह अनुदान भुक्तानी रोक्नुमा आफूहरूको कुनै भूमिका नरहेको स्पष्ट पार्दै खुला छलफलमार्फत समस्या समाधान गर्न तयार रहेको बताए।

यता मेयर साहले भने सम्पूर्ण आरोप अस्वीकार गर्दै उपमेयरसहित वडाध्यक्षहरूले आफ्नो स्वतन्त्रताअनुसार अभिव्यक्ति दिएको प्रतिक्रिया दिएकी छन्। उनले आरोपहरू तथ्यहीन रहेको दाबी गरेकी छन्।