काठमाडौं– संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन निर्माणको अन्तिम चरणतिर पुगेको सरकारको तयारीबीच प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदाप्रति स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले मस्यौदामा समेटिएका विभिन्न प्रावधानले आफ्नो सेवा–सुरक्षा, वृत्ति विकास र अवसरको समानतामाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने भन्दै संशोधनको स्पष्ट माग अघि सारेका छन्।

विशेषगरी दफा १, २, २८, १२१, १२२ र १३५ मा रहेका व्यवस्थाहरू पुनरावलोकन नगरे संघीय संरचनाको मर्मअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन सम्भव नहुने उनीहरूको चेतावनी छ।

कुल १४९ दफा समेटिएको प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई सरकार संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनको आधारभूत कानुनी दस्ताबेजका रूपमा अघि बढाउन खोजिरहेको छ। तर, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूका अनुसार मस्यौदाले तीन तहबीचको समन्वयभन्दा पनि विभाजनलाई संस्थागत गर्ने जोखिम बोकेको छ। उनीहरूले सेवा सर्त, सुविधा, बढुवा, सरुवा तथा वृत्ति विकासका प्रावधानहरू स्पष्ट र समानुपातिक नभएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको मुख्य असन्तुष्टि मस्यौदाको प्रारम्भिक संरचनामै देखिएको छ। दफा १ मा ‘संघीय निजामती सेवा ऐन’ नामकरण गरिएकोमा उनीहरूले आपत्ति जनाउँदै यसलाई ‘एकीकृत निजामती सेवा ऐन, २०८३’ बनाइनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूको तर्कमा संघीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई एउटै कानुनी ढाँचाभित्र समेटिनुपर्ने हुन्छ, तर प्रस्तावित नामले संघीय तहलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।

यस्तै दफा २ मा गरिएको निजामती सेवाको परिभाषालाई लिएर पनि उनीहरू असन्तुष्ट छन्। मस्यौदामा संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई मात्र समेटिएको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई कानुनी रूपमा उपेक्षा गरिएको उनीहरूको भनाइ छ। कर्मचारीहरूले २०७६ साल जेठ १५ गतेको विज्ञापनमार्फत प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूबाट छनोट भई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थायी रूपमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई एउटै परिभाषाभित्र समावेश गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्। यसले मात्र संघीयताको भावनाअनुसार समान पहिचान र अधिकार सुनिश्चित हुने उनीहरूको धारणा छ।

काज तथा सरुवासम्बन्धी प्रावधानमा पनि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ।

दफा २८ मा रहेको काजसम्बन्धी व्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। विशेष गरी अन्तरप्रदेश सरुवाका लागि दोहोरो सहमति अनिवार्य गर्ने प्रावधानले कर्मचारीको गतिशीलता सीमित बनाउने र वृत्ति विकासमा अवरोध पुर्‍याउने उनीहरूको भनाइ छ। त्यस्तै दफा १२२ को उपदफा ६ खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै उनीहरूले सरुवा प्रणालीलाई स्पष्ट, पारदर्शी र न्यायोचित बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।

कर्मचारी कल्याणसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि एकीकृत दृष्टिकोणको अभाव रहेको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरिएको छ।

दफा १३५ मा प्रस्तावित कर्मचारी कल्याण कोषलाई सीमित दायरामा राखिएको भन्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै कर्मचारी, अवकाशप्राप्त कर्मचारी तथा उनीहरूको परिवारलाई समेट्ने गरी एकीकृत कल्याण कोष स्थापना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले तीनै तहबीच बढुवा र आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा समान अवसरको अभाव रहेको विषयलाई पनि प्रमुख मुद्दाका रूपमा उठाएका छन्। उनीहरूका अनुसार हालको मस्यौदाले संघीय तहका कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिने संकेत देखिन्छ, जसले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकास अवरुद्ध हुने खतरा बढाएको छ।

हाल देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा झन्डै ४० हजार स्थायी कर्मचारी कार्यरत छन्, जसले प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकलाई सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। यी कर्मचारीहरू नै सरकारको ‘फ्रन्टलाइन’ सेवा प्रदायक भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले आफ्नो मनोबल खस्काउने गरी कानुन ल्याउन नहुने बताएका छन्।

उनीहरूका अनुसार संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी व्यवस्थापनमा समानता, स्पष्टता र न्याय सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।