काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकालाई ‘सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवमुक्त’ घोषणा गर्ने तयारीका विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको छ। घोषणा अघि र घोषणा पश्चात् अपनाउनुपर्ने संस्थागत, सामाजिक तथा व्यवस्थापनका पक्षहरूबारे सरोकारवालाबीच छलफल भएको हो।

मंगलबार महानगरका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा मानव सेवा आश्रमका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल भएको थियो। छलफलका क्रममा कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले घोषणा मात्रै पर्याप्त नभई त्यसलाई दिगो बनाउने प्रणाली विकास गर्नु मुख्य चुनौती रहेको उल्लेख गरिन्। उनले घोषणा अघि आवश्यक तयारीसँगै घोषणा पश्चात् कानुनी, प्रशासनिक र व्यावहारिक पक्षलाई सक्रिय बनाउँदै समन्वय र सहजीकरण सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

सामाजिक विकास विभाग प्रमुख समीक्षा निरौलाले हालसम्म प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउँदै अघि बढ्ने खालका कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्। महानगर प्रहरी बलका प्रमुख विष्णुप्रसाद जोशीले सडकमा आश्रित सहयोगापेक्षी व्यक्तिहरूको उद्धार कार्य निरन्तर भइरहेको जानकारी दिए।

महानगरले २०७४ मंसिर १ गते मानव सेवा आश्रमसँग सम्झौता गरी सडक आश्रित मानव व्यवस्थापनको काम सुरु गरेको हो। आश्रमका अध्यक्ष रामजी अधिकारीका अनुसार हालसम्म महानगर क्षेत्रभित्रबाट २ हजार ९१९ जना सडक आश्रित व्यक्तिहरूको उद्धार गरिएको छ। तीमध्ये ३१५ जनाको मृत्यु भएको छ भने ७१३ जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन र ३३६ जनालाई सामुदायिक पुनर्मिलन गराइएको छ। हाल २६८ जना व्यक्ति आश्रमको संरक्षणमा रहेका छन्।

महानगरले यस कार्यका लागि हालसम्म २ करोड ८४ लाख ७३ हजार २३७ रुपैयाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गरिसकेको छ भने उद्धार कार्यका लागि आवश्यक सवारी साधनसमेत उपलब्ध गराएको छ। सहयोगापेक्षीको पहिचान, सिफारिस र व्यवस्थापनमा महानगरले समन्वय गर्दै आएको छ। साथै जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक कर्मचारी र महानगर प्रहरी बल उद्धार, पञ्जीकरण तथा सडक सेवामा सक्रिय रहेका छन्।

छलफलमा सडक मानवमुक्त सहर घोषणा पश्चात् उपलब्धिलाई संस्थागत र दिगो बनाउन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन, सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने, आश्रम तथा जनशक्तिको क्षमता विकास, संयुक्त उद्धार टोली परिचालन र नियमित अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि जोड दिइयो। साथै निःशुल्क स्वास्थ्योपचार, मानसिक परामर्श, समुदायस्तरमा मानवता प्रवर्द्धन कार्यक्रम तथा जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्ने विषयसमेत उठाइएको थियो।

अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार विभिन्न शाखामार्फत उद्धार गरिएका व्यक्तिहरूको व्यवस्थापन भइरहेको छ। रानीवन शाखामा २५० जनाभन्दा बढी, सामाखुसीमा ५० भन्दा बढी, प्रस्तावित चुनदेवी, धुनीबेँसी र गजुरी क्षेत्रका शाखाहरूमा पनि थप व्यवस्थापन क्षमता विस्तार गर्ने योजना रहेको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहलाई सडक बालबालिका, अनाथ, असहाय, अशक्त तथा मानसिक असन्तुलन भएका व्यक्तिहरूको पुनः स्थापना केन्द्र सञ्चालन, व्यवस्थापन, अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकार छ। सो व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नीतिगत तथा संस्थागत संरचना सुदृढ गर्नुका साथै सहयोगापेक्षी व्यक्तिहरूको वैज्ञानिक अभिलेखन, स्वास्थ्य तथा मानसिक परामर्शसहित उद्धार, पुनः स्थापना र पुनर्मिलनलाई दिगो बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ।

यससँगै सिप विकास, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र जोखिममा रहेका समुदायको संरक्षणजस्ता कार्यक्रमले मानवअधिकार सुनिश्चित गर्दै सहयोगापेक्षी सडक आश्रित समस्याको दीर्घकालीन समाधानमा योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।