पोखरा– गण्डकी प्रदेश सरकारले ठुलो मात्रामा कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रारम्भिक अनुमानभन्दा झन्डै दोब्बर बढी दरबन्दी कटौती गरी करिब ३ सय दरबन्दी घटाएको हो। यसअघि साउन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नौ निर्देशनालय खारेज गर्ने र ३२ कार्यालय मर्ज गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही आधारमा भएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट अन्तिम दरबन्दी कटौतीको संख्या टुङ्गो लागेको हो।

प्रारम्भमा १८५ दरबन्दी मात्र कटौती हुने अनुमान भए पनि सर्वेक्षणपछि संख्या ३०० नजिक पुगेको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए।

सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ७७ दरबन्दी कटौती भएको छ भने उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयको ६८, सामाजिक विकास मन्त्रालयको ४६, वन मन्त्रालयको ३५, कृषि मन्त्रालयको ३४, मुख्यमन्त्री कार्यालयको १९, ऊर्जा मन्त्रालयको १८ र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ७ दरबन्दी कटौती भएको छ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा यसअघि रहेका चार सचिव दरबन्दीमध्ये एक हटाइएर अब तीन मात्रै कायम गर्ने निर्णय भएको छ।

कर्मचारी संघ–संगठनहरूले दरबन्दी कटौती रोक्न दबाब दिएका थिए। संस्थापक मुख्यमन्त्री तथा संघ सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यस कदमलाई प्रदेश सरकारले आफ्नै हात काटेको भन्दै आलोचना गरेका थिए। तर मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफू आलोचनाबाट विचलित नभई प्रदेशमाथि उठेका प्रश्नलाई व्यवहारिक निर्णयबाट जवाफ दिएको बताए। उनले भने, ‘संघीयतालाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने हिसाबले काम गरिरहेको छु र संघमा गएका मन्त्रीहरूले पनि इगो फिल नगरी प्रदेश सरकारको प्रयासलाई बुझिदिनु पर्ने अपेक्षा गरेको छु।’

मुख्यमन्त्री पाण्डेका अनुसार अनावश्यक प्रशासनिक खर्च कटौती गरी जनमुखी विकासमा ध्यान दिन यो निर्णय गरिएको हो। उनले यस कदमबाट संघले पनि सिक्नुपर्ने र खर्च घटाएर प्रशासनलाई कार्यसक्षम बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताए।

साउन २६ गतेको निर्णयअनुसार सात निर्देशनालय र दुई केन्द्र पूर्ण रूपमा खारेज गरिएका छन् भने ३२ कार्यालयलाई मर्ज गरेर १७ मात्र कायम गरिएको छ। गाभिएका कार्यालयका काम अब एकीकृत कार्यालयमार्फत हुनेछन्।

गण्डकी सरकारको यो निर्णयले प्रशासनिक संरचना कोट्याउने, खर्च घटाउने र कार्यक्षमता बढाउने बहसलाई देशव्यापी चर्चामा ल्याएको छ।