काठमाडौं– सरकारले कानून निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिताका लागि डिजिटल प्लेटफर्म सार्वजनिक गरेको छ ।

वैशाख २७ गते कानून दिवसको अवसरमा घोषणा भएको प्लेटफर्ममार्फत नागरिकले ऐन तथा विधेयकका मस्यौदामा आफ्नो सुझाव र असहमति सिधै पठाउन सक्नेछन् ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले कानून निर्माण प्रक्रियामा नागरिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी गराउने उद्देश्यले डिजिटल प्लेटफर्म सार्वजनिक गरिएको बताइन् ।

उनले कानूनहरू नागरिककै लागि बन्ने भए पनि निर्माण प्रक्रियामा जनसहभागिता पर्याप्त नभएको औँल्याउँदै यस पहलले कानूनी सचेतना विस्तार र नागरिक सहभागिता दुवै सुनिश्चित गर्ने जानकारी दिइन् ।

कानून मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा गई सम्बन्धित ट्याबमा क्लिक गरेर नागरिकले कुनै पनि विधेयक वा कानूनको दफामा संशोधन वा सुझाव दिन सकिने जनाइएको छ ।

त्यस्तै भाषागत कठिनाइ भए पनि मन्त्रालयले सुझावलाई कानूनी भाषामा रूपान्तरण गर्ने बताएको छ ।

तथापि सुझाव दिनुअघि सम्बन्धित कानून अनिवार्य रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ ।