काठमाडौं– महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनको सारांश सार्वजनिक गर्दै प्रदेश तथा स्थानीय तहको लेखापरीक्षण सम्बन्धी विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रतिवेदनले अधिकांश निकायको लेखापरीक्षण सम्पन्न भए पनि केही प्रदेश कार्यालय र स्थानीय तह अझै लेखापरीक्षणको दायराबाहिर रहेको देखाएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार सातवटै प्रदेशअन्तर्गत रहेका १ हजार १२४ निकायको कुल ३ खर्ब २० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षसम्म २४ वटा प्रदेशस्तरीय एकाइको २ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण हुन बाँकी रहेकोमा चालु वर्ष ४ वटा एकाइले १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गराएका छन् ।

तर, अझै पनि ३ वटा प्रदेश कार्यालयले लेखापरीक्षण नगराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार ती कार्यालयहरूले वित्तीय विवरण तथा आवश्यक कागजात उपलब्ध नगराउँदा लेखापरीक्षण प्रक्रिया सम्पन्न हुन नसकेको हो ।

स्थानीय तहतर्फ यस वर्ष ७२१ वटा निकायको कुल ११ खर्ब ९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । लेखापरीक्षण सम्पन्न भएका स्थानीय तहमा ४ वटा महानगरपालिका, १० वटा उपमहानगरपालिका, २६१ वटा नगरपालिका र ४४६ वटा गाउँपालिका रहेका छन् ।

यद्यपि, एक स्थानीय तहले भने अझै लेखापरीक्षण गराउन बाँकी रहेको महालेखाले औँल्याएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा पारदर्शिता कायम गर्न नियमित लेखापरीक्षण अनिवार्य मानिन्छ । तर, केही निकायले अझै लेखापरीक्षण प्रक्रियालाई बेवास्ता गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक निकायहरूले समयमै वित्तीय विवरण पेश गरी लेखापरीक्षण गराउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । लेखापरीक्षण नगर्ने प्रवृत्तिले आर्थिक अनुशासन कमजोर बनाउने तथा सार्वजनिक खर्चमाथिको निगरानी प्रणालीलाई प्रभावित पार्ने महालेखाको निष्कर्ष छ ।