+
Search

ताजा अपडेट +

पपुलर +

रास्वपा नभएको राष्ट्रियसभाबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित (पूर्णपाठ)

पालिका लाइभ
२०८३ बैशाख ३१, बिहीबार

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रतिनिधित्वविहीन रहेको राष्ट्रिय सभाले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पास गरेको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कांग्रेस, एमाले, नेकपाका सांसदहरूले एकल र संयुक्त संशोधनहरू राखेका थिए । ती संशोधनहरू मध्ये केही संशोधन सांसदहरूले फिर्ता लिए । तर अधिकांश संशोधन प्रस्ताव सभाले फेल गरेर सरकारको कार्यक्रम बहुमतले पास गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिएपछि राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको हो ।

राष्ट्रिय सभाका संशोधन प्रस्तावहरू सांसदहरूले राखेका थिए । तर व्यक्तिगत संशोधन प्रस्तावहरू पारित भएनन् । सत्तारुढ रास्वपाको प्रतिनिधित्व नै नभए पनि अन्य दलहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेका हुन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तीन दिन अघि संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेका थिए । राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहको तर्फबाट अर्थमन्त्री वाग्लेले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको निष्ठामा कतै पनि शंका नगर्न आग्रह गरे।

उनले अग्रगमनको बाटोमा जाने कुरालाई शंका नगर्न अनुरोध गरेका हुन् । उनले सरकारले सांसदहरूका सबै सुझावहरूलाई ग्रहण गरेको र अब बजेटमा ती सुझाव अनुसार आउने प्रतिबद्धता जनाए ।

‘सरकारले सबै सुझावहरूलाई ग्रहण गरेको छ । लिखित तथा मौखिक धारणाले सबैको स्वामित्व भएको छ । प्रतिक्रियालाई बजेटमा समावेश गर्छु । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा बजेटको नीति तथा सिद्धान्तको प्राथमिकता पेश गर्नेछु’ उनले भने, ‘हामी पाङ्ग्रा मात्र फेर्न आएका होइनौँ । हामी अग्रगमनको बाटोमा जाने हो ।’

उनले चुनावमा सुशासनका मुद्दाहरू बोकेर हिँडेकाले त्यही अनुसार जनमतले अनुमोदन गरेको उल्लेख गरे । उनले ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने विषयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ पनि दिए ।

‘संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति हाम्रो पूर्ण प्रतिबद्धता छ ।त्यसैले हामीले सुशासनका मुद्दाहरू उठाएका छौँ । सरकारी सेवाभित्रको दलगत संगठन खारेज गरेको हो । हामीले वाचावपत्रमा नै यो राखेका थियौँ । समग्र ट्रेड युनियन मुभमेन्टलाई खारेज गर्ने भनेको होइन। दलगत संगठन मात्र खारेज गरेको हो’ उनले भने ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीहरूले इतिहासमा ट्रेड युनियन आन्दोलनबाटै उठेको कुरालाई स्मरण गरिए । ‘समग्र ट्रेड युनियनको मूल्यलाई फलो गर्छौँ’उनले भने,’यो अहिले अदालतमा यो विचाराधीन छ । हामी सामाजिक उदार लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने दल हौँ ।’

पूर्णपाठ

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

पालिका लाइभ