काठमाडौं- स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनुशासन र वित्तीय सुशासनको अवस्था कमजोर बन्दै गएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले स्थानीय तहहरूमा बेरुजु, अनियमित खर्च, आन्तरिक लेखापरीक्षणको अभाव र वित्तीय प्रणालीमा कमजोरी बढ्दो अवस्थामा रहेको देखाएको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै स्थानीय तहहरूमा १९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ नयाँ बेरुजु थपिएको छ । यो बेरुजु रकम देशभरका ७२१ स्थानीय तहको लेखापरीक्षणबाट देखिएको हो । महालेखाले ४ महानगरपालिका, १० उपमहानगरपालिका, २६१ नगरपालिका र ४४६ गाउँपालिका गरी कुल ७२१ स्थानीय तहको लेखा परीक्षण गरेको जनाएको छ ।

महालेखाको तथ्याङ्कअनुसार ७२१ स्थानीय तहको कुल ११ खर्ब ९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार परीक्षण गर्दा १.७२ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको हो । प्रारम्भिक लेखापरीक्षणका क्रममा २१ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको भए पनि ५०२ स्थानीय तहले प्रमाण तथा कागजात पेस गरेपछि ८० करोड १४ लाख रुपैयाँ फर्स्योट भएको र अन्तिम बेरुजु १९ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखाले स्थानीय तहहरूमा सबैभन्दा बढी समस्या प्रक्रिया नपुर्‍याई गरिएको खर्चमा देखिएको जनाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार कुल बेरुजुमध्ये १५ अर्ब १८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ ‘नियमित गर्नुपर्ने’ शीर्षकमा रहेको छ । यसअन्तर्गत खर्च गर्दा आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगर्ने, प्रमाण कागजात नपुग्ने वा कानुनी आधार कमजोर हुने समस्या देखिएको हो ।

त्यस्तै, असुल गर्नुपर्ने अर्थात् हिनामिना वा अनियमित रूपमा खर्च भएको रकम २ अर्ब १ करोड ३३ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने पेस्की बाँकी रकम १ अर्ब ८४ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यसले स्थानीय तहहरूमा आर्थिक नियन्त्रण र अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको देखाएको छ ।

नयाँ थपिएको बेरुजुसहित स्थानीय तहहरूको कुल अद्यावधिक बेरुजु २२ अर्ब ४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षसम्म स्थानीय तहहरूको बाँकी बेरुजु २० अर्ब ९२ करोड ८९ लाख रुपैयाँ रहेकोमा चालु वर्ष ७ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ मात्रै सम्परीक्षण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखाको तथ्याङ्कअनुसार अधिकांश स्थानीय तहको बेरुजु अनुपात ५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । ६८१ वटा स्थानीय तहको बेरुजु ५ प्रतिशतभन्दा कम देखिएको छ भने ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म बेरुजु हुने स्थानीय तहको सङ्ख्या ३९ रहेको छ । एउटा स्थानीय तहमा भने १५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले स्थानीय तहहरूले कानुनविपरीत अबण्डा बजेट राखेर खर्च गर्ने प्रवृत्ति अझै कायम रहेको औँल्याएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनविपरीत २१९ वटा स्थानीय तहले ७ अर्ब ५६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ शीर्षक नतोकी अबण्डा बजेट राखी आफूखुसी बाँडफाँट गरेर खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

त्यस्तै, कानुनअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले नियमित रूपमा आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने भए पनि २६८ स्थानीय तहले यस्तो लेखापरीक्षण नै नगराएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । यसलाई महालेखाले वित्तीय अनुशासनमा गम्भीर कमजोरीका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

प्रतिवेदनले बैंक मौज्दात र स्रेस्ताबीच ठूलो अन्तर रहेको विषय पनि औँल्याएको छ । ९० वटा स्थानीय तहमा स्रेस्तामा देखिएको रकमभन्दा बैंक खातामा ५४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ कम मौज्दात देखिएको छ । कतिपय स्थानीय तहले बैंक हिसाब र स्रेस्ता मिलानसमेत नगरेको पाइएको महालेखाले जनाएको छ ।

स्थानीय तहहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापनसमेत कमजोर देखिएको छ । २२१ वटा स्थानीय तहले वर्षान्तमा जिन्सी निरीक्षण नगरेको तथा २९३ वटा स्थानीय तहले सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोग नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, १७७ स्थानीय तहले भुक्तानीका क्रममा काटिएको कर रकमसमेत सम्बन्धित खातामा दाखिला नगरी आफैँले राखेको पाइएको छ । यस्तो रकम १३ करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेको महालेखाले जनाएको छ ।

महालेखाले स्थानीय तहहरूको राजश्व संकलन प्रणाली अझै व्यवस्थित हुन नसकेको, कानुनविपरीत कर छुट दिने प्रवृत्ति रहेको तथा वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहिता कमजोर बनेको उल्लेख गर्दै सुधारका लागि आवश्यक कदम चाल्न सरकार र स्थानीय तहलाई सचेत गराएको छ ।