काठमाडौं– सरकारले पुँजी बजारमा संस्थागत लगानी विस्तार गर्दै गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) र पेन्सन कोषलाई सहभागी गराउने घोषणा गरेको छ ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुँजी बजारलाई सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विकास गरिने बताए ।
उनका अनुसार पुँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्ता, पेन्सन कोष, बीमा कम्पनी, म्युचुअल फन्ड तथा गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिनेछ । साथै धितोपत्र नियमन, नेप्से र क्लियरिङ प्रणालीको पुनर्संरचना गरिने नीति सरकारले अघि सारेको छ ।
यससँगै ऋणपत्र बजार र बन्ड मार्केटलाई पनि प्रभावकारी बनाउने सरकारको घोषणा छ ।सरकारले ऋण बजार, बन्ड बजार, पूर्वाधार बन्ड तथा जोखिम व्यवस्थापन उपकरण विकासमार्फत दीर्घकालीन पुँजी निर्माण गर्ने नीति पनि लिएको छ ।
यस्तै, वैकल्पिक कोष, डायस्पोरा पुँजी तथा निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन गरी पूर्वाधार वित्तपोषणको नयाँ मोडल लागू गरिने राष्ट्रपति पौडेलले जानकारी दिए ।
नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक सहायता, ऋण तथा निजी लगानीलाई उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा केन्द्रित गरिने स्पष्ट पारिएको छ ।
सरकारले साना किसानका लागि बाली तथा पशुधन बीमाको दायरा विस्तार गर्ने घोषणा पनि गरेको छ ।
यस्तै, सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्दै सफ्टवेयर तथा डिजिटल सेवा प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ । साइबर सुरक्षा, हरित कम्प्युटिङ र एआई कम्प्युटेसन निर्यातलाई प्रोत्साहन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारले डिजिटल पार्क, उच्च क्षमताका डेटा सेन्टर तथा सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमार्फत नेपाललाई ‘टेक हब’का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।
सूचना प्रविधि निर्यात उद्योगलाई वित्तीय सहुलियत, लगानी सहजीकरण तथा सरकारी सह लगानीसहित नवप्रवर्तन खर्चमा कर प्रोत्साहन उपलब्ध गराइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया