पोखरा– गण्डकी प्रदेशभित्र सडक विस्तारका क्रममा मापदण्डमा परेका पुराना घर अब नभत्किने भएको छ । प्रदेशले सडक ऐन संशोधन गर्दै पुराना घर नभत्काउने गरी कानुन बनाएको हो ।

प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेश सडक ऐन, २०८१ लाई संशोधन गर्दै ऐन लागू हुनुअघि बनेका पुराना घर तथा स्थायी संरचनाहरूलाई नभत्काउने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

सोमबार बसेको गण्डकी प्रदेश सभाको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाश बहादुर केसीले सडक ऐनको पहिलो संशोधन विधेयक प्रस्तुत गरेका हुन् । विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलपछि संसदीय समितिमा छलफलका लागि पठाइएको छ ।

गत वर्ष जारी भएको सडक ऐनमा प्रदेश लोकमार्ग र प्रादेशिक सडकको सीमा (राइट अफ वे) र घर बनाउँदा सडकबाट छोड्नुपर्ने दूरी (सेट ब्याक) तोकिएको थियो । तर, ऐनले पुराना घरहरूलाई समेत समेट्ने देखिएपछि दमौली, भोर्लेटार, ब्यास जस्ता पुराना र घना बस्तीका स्थानीयले आफ्नो उठिबास हुने भन्दै गुनासो गर्दै आएका थिए । सर्वोच्च अदालतले समेत नागरिकको मञ्जुरी वा उचित मुआब्जा दिएर मात्र सडक विस्तार गर्नू भनी आदेश दिएपछि सरकारले ऐन संशोधन गरेको हो ।

‘विकासका नाममा नागरिकको उठिबास हुनुहुँदैन । हामीले नागरिकको सम्पत्ति र आवासको हकलाई सम्मान गर्दै यो संशोधन ल्याएका हौँ,’ मन्त्री केसीले भने । मूल ऐनमा दफा २४ (क) थप गरिएको छ । ऐन जारी हुनुपूर्व बनिसकेका भवन र स्थायी संरचनाको हकमा सडक मापदण्ड लागू नहुने उल्लेख गरिएको छ । यसको अर्थ, अब बन्ने नयाँ घरहरूले मात्र तोकिएको मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ ।

प्रदेश सरकारले खारेज गरिसकेको पूर्वाधार विकास निर्देशनालय र निर्देशक जस्ता शब्दहरू ऐनबाट हटाइएको छ, जसले प्रशासनिक कामलाई थप स्पष्ट र छरितो बनाउने विश्वास लिइएको छ । छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले सरकारको कामलाई धन्यवाद दिए । अशोक कुमार श्रेष्ठले समय सापेक्ष ऐन संशोधन गरेर सरकारले व्यवहारिक प्रयोग गरेको बताए ।

अर्का सांसद रेशम जुग्जालीले सर्वोच्चको नजिर र जनताको आवाजलाई सुनेर सरकारले सही निर्णय लिएको सुनाए । उनले अब मुआब्जाको विषयलाई पनि थप स्पष्ट पारिनुपर्ने सुझाव दिए ।

राप्रपा सांसद विन्दु पौडेलले जनतालाई सुकुम्वासी बनाएर गरिने विकास उपयुक्त नहुने भन्दै संशोधनले जनतालाई ठूलो राहत दिने बताइन् । ऐनमा थप संशोधनका लागि ७२ घण्टाभित्र संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने समय छ ।