काठमाडौं– गाँजाखेतीलाई कानुनी वैधता दिने उद्देश्यसहित गण्डकी प्रदेश सरकारले अघि बढाएको विधेयक यतिबेला प्रदेशसभाको अर्थ तथा विकास समितिमा छलफलको अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

‘औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाखेतीलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ गत कात्तिकमै प्रदेशसभामा पेस भएको थियो।

सरकारले चालु कार्यकालमै उक्त विधेयक पारित गर्ने तयारी गरिरहेको छ। समितिमा भने विधेयकलाई थप परिमार्जन र स्पष्ट बनाउने उद्देश्यले विज्ञ, सरोकारवाला तथा सांसदहरूसँग छलफल जारी राखिएको छ।

समितिका सभापति भोजराज अर्यालका अनुसार विधेयकलाई परिपक्व बनाउन आवश्यक सुझाव संकलन भइरहेको छ। ‘विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राख्नुभएका सदस्यहरूसँग छलफल गर्दैछौँ, सबैको सुझाव समेटेर प्रतिवेदन तयार गर्नेछौँ,’ उनले भने। उनले केही प्रावधानमा थप स्पष्टता आवश्यक देखिएकाले सरकारसँग पनि समन्वय गरेर अघि बढ्ने जानकारी दिए।

उनका अनुसार गाँजाखेती संवेदनशील विषय भएकाले हतार नगरी दीर्घकालीन प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै विधेयकलाई पूर्णता दिइनेछ। दफाबार छलफल सकिएपछि विधेयक पुनः प्रदेशसभामा पेश गरिनेछ।

लामो समयदेखि बहसमा रहेको गाँजाखेतीलाई औद्योगिक तथा औषधिजन्य प्रयोजनमा सीमित गर्दै वैधानिकता दिने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको हो। यसअघि नै सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो व्यवस्था ल्याउने घोषणा गरिसकेको थियो।

प्रस्तावित विधेयकमा गाँजाखेती र सम्बन्धित व्यवसायका लागि कडा मापदण्ड राखिएको छ। कुल नौ प्रकारका इजाजतपत्रको व्यवस्था गरिएको छ, जसअन्तर्गत आवेदन शुल्क पाँच हजार रुपैयाँदेखि सुरु भएर खरिद–बिक्री तथा आयात–निर्यातका लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म शुल्क तोकिएको छ।

विधेयकअनुसार गाँजाखेती सञ्चालन गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्नेछ, जसको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्रीमै रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। अनुमति विना गाँजाखेती, ओसारपसार तथा बिक्री वितरण पूर्ण रूपमा निषेध गरिनेछ।

त्यस्तै, गाँजाजन्य पदार्थको प्रत्यक्ष विज्ञापनमा रोक लगाइनेछ भने यसको रेशाबाट बनेका कपडा, तेल लगायतका औद्योगिक उत्पादनको विज्ञापन गर्न पाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकमा गाँजाखेतीको व्यवस्थापन र नियमनका लागि शक्तिशाली ‘गाँजा नियमन बोर्ड’ गठन गर्ने प्रस्ताव पनि समावेश गरिएको छ। यद्यपि, यो कानुन संघीय लागुऔषध ऐन तथा प्रचलित कानुनसँग नबाझिने गरी तयार गर्नुपर्ने चुनौती भने कायमै छ।