काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दै जाँदा नयाँ राजनीतिक समीकरणसँगै स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको संरचना तथा अधिकारबारे बहस फेरि तीव्र बन्न थालेको छ।

मतपरिणामअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमत नजिक पुग्ने संकेत देखिएपछि संविधान संशोधनमार्फत स्थानीय र प्रदेश सरकारको स्वरूप परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावनाबारे राजनीतिक वृत्तमा चर्चा सुरु भएको हो।

प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी कुल २७५ सदस्य रहने व्यवस्था छ। दुई तिहाइ बहुमत हासिल गर्न कम्तीमा १८४ सांसद आवश्यक हुन्छ। हालसम्मको मतगणनाअनुसार रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ १२५ सिट जितिसकेको छ। बाँकी आवश्यक सांसद संख्या समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट पूरा हुनुपर्ने देखिन्छ। समानुपातिकतर्फ पार्टीले करिब ४८ प्रतिशत हाराहारीमा मत प्राप्त गरिरहेको प्रारम्भिक परिणामले देखाएको छ, जसका आधारमा रास्वपा दुई तिहाइ बहुमत नजिक पुगेको छ।

यदि रास्वपाले प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्‍यो भने त्यसले नेपालको राजनीतिक संरचनामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। विशेषगरी संघीय संरचनाअन्तर्गत रहेका प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको भूमिका, अधिकार र संरचनाबारे पुनः बहस सुरु हुन सक्ने देखिएको छ।

नेपालमा संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकार छन्। स्थानीय तहमा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकासहित ७५३ स्थानीय सरकार छन् भने सातवटा प्रदेश सरकार सञ्चालनमा छन्। संविधानले यी तहहरूलाई आफ्नै अधिकार, जिम्मेवारी र स्रोत व्यवस्थापनको व्यवस्था दिएको छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा संघीयताको प्रभावकारिता, प्रदेश सरकारको आवश्यकता र स्थानीय सरकारको भूमिका सम्बन्धी बहस निरन्तर उठ्दै आएको छ।

रास्वपाले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा संविधान संशोधनमार्फत शासन प्रणालीमा सुधार ल्याउने प्रस्ताव अघि सारेको छ। पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद, सांसद मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक संरचना जस्ता अवधारणा सार्वजनिक गरेको छ। यी प्रस्तावहरू कार्यान्वयनमा आएमा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको स्वरूप तथा कार्यप्रणालीमा परिवर्तन आउन सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ।

संसदीय व्यवस्थामा दुई तिहाइ बहुमतलाई अत्यन्त शक्तिशाली राजनीतिक आधार मानिन्छ। यस्तो बहुमत प्राप्त सरकारले संविधान संशोधनदेखि विभिन्न संवैधानिक निर्णयसम्म लिन सक्ने क्षमता राख्छ। नेपालको संविधानअनुसार संसदको दुई तिहाइ समर्थन भएमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ। साथै उच्च पदाधिकारीहरू विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित गरेर पदबाट हटाउने अधिकार पनि संसद्लाई हुन्छ।

संविधानको धारा १०१ अनुसार प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य तथा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा एक चौथाइ अर्थात् ६९ सदस्यले दर्ता गर्न सक्छन्। त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइ बहुमतले पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदमुक्त हुन्छन्।

त्यस्तै संविधानको धारा ९१ (६) (ग) अनुसार सभामुख वा उपसभामुखलाई पनि प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट पदबाट हटाउन सकिन्छ। त्यसैले प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्ने दलले संसदीय नेतृत्वमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था हुन्छ।

यद्यपि प्रतिनिधिसभामा मात्र दुई तिहाइ बहुमत पुगेकै आधारमा सबै संवैधानिक निर्णय गर्न भने सम्भव हुँदैन। नेपालको संघीय संसद दुई सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट बनेको छ। प्रतिनिधिसभामा २७५ र राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य गरी संघीय संसदमा कुल ३३४ सदस्य हुन्छन्।

हालको अवस्थामा रास्वपाको राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व छैन। त्यसैले प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त भए पनि संघीय संसद्का दुवै सदनमा आवश्यक समर्थन नहुँदा केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिन कठिन हुन सक्छ।

राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिलाई पदबाट हटाउने विषयमा पनि यही व्यवस्था लागू हुन्छ। संविधानअनुसार उनीहरू विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा एक चौथाइ सदस्य आवश्यक हुन्छ भने उक्त प्रस्ताव पारित गर्न संघीय संसद्का दुवै सदनका कुल सदस्य संख्याको दुई तिहाइ अर्थात् कम्तीमा २२३ मत आवश्यक पर्छ। त्यसैले प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभाको समर्थनबिना राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिलाई हटाउन सम्भव हुँदैन।

संविधान संशोधनका हकमा पनि दुवै सदनको दुई तिहाइ समर्थन आवश्यक पर्छ। संविधानको धारा २७४ अनुसार संघीय संसद्का कायम सदस्यहरूको कम्तीमा दुई तिहाइ मतबाट संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ। तर नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता तथा जनतामा निहित सार्वभौमसत्तालाई प्रतिकूल हुने गरी भने संविधान संशोधन गर्न पाइँदैन।

रास्वपाले अघि सारेका राजनीतिक प्रस्तावहरू, विशेषगरी गैरदलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक संरचना सम्बन्धी अवधारणा, लागू गर्न संविधान संशोधन अनिवार्य हुन्छ। तर राष्ट्रिय सभामा पुराना दलहरूको प्रभाव कायम रहेकाले यस्तो संशोधन प्रक्रिया सहज नहुने देखिन्छ।