काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्रमा रहेको ‘नीतिगत कब्जा’ र ‘लुटतन्त्र’ अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्नु सरकारको मुख्य लक्ष्य रहेको बताएका छन् । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकार सुशासनको मामिलामा निर्मम हुने बताएका हुन् ।

सरकारले सुशासनलाई म्याक्रो र माइक्रो गरी दुई तहमा विभाजन गरेर सुधारका काम अगाडि बढाएको उनले स्पष्ट पारे । वाग्लेले भने, ‘हामीले सुशासन भनेका छौँ । यसलाई म्याक्रो र माइक्रोमा टुक्र्याइएको छ । म्याक्रो भनेको नीतिगत र संस्थागत कब्जा हो । जुन लुटतन्त्र र क्लेप्टोक्रेसीमा हामी थियौँ, त्यसलाई सच्याउने मोडमा छौँ ।’

म्याक्रो सुशासन भन्नाले राज्यका संयन्त्र र नीतिहरूमा हुने संस्थागत कब्जा सच्याउनु रहेको उनले प्रस्ट्याए । त्यस्तै, माइक्रो सुशासनअन्तर्गत आम जनताले पाउने सेवा प्रवाह सुधार गर्ने, सरकारी अड्डामा लाइन बस्नु नपर्ने, घुस खुवाउनु नपर्ने र हातहातकै फोनबाट डिजिटल माध्यममार्फत सेवा पाउने सुनिश्चितता गर्न सरकार लागेको उनले बताए ।

विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्ट र उनका साझेदार व्यापारीहरू सुलभ अग्रवाल, शेखर गोल्छालगायतलाई सरकारले पक्राउ गरेपछि निजी क्षेत्रले विरोध गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री वाग्लेले अपराध गर्ने कसैलाई नछाडिने चेतावनी दिए । अपराध गर्नेलाई पक्राउ गर्दा मनोबल खस्कियो भनेर निजी क्षेत्रले भन्न नहुने उनको भनाइ छ ।

इमानदार व्यवसायीहरूलाई नतर्सिन आग्रह गर्दै उनले भने, ‘गल्ती नगरेका, दुःख गरेर कमाउने, कर तिर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्यमीहरू आत्तिनुपर्दैन । तर, उद्यमीको आवरणमा अपराध गर्ने र क्रिमिनल भएर हिँड्नेहरूले भने उन्मुक्ति पाउने छैनन्, उनीहरू डराए हुन्छ ।’ उनले निजी क्षेत्र ७० खर्बभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रको संवाहक र ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको मुख्य सारथि भएको बताए ।

प्रशासनिक सुधारतर्फ इङ्गित गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रलाई प्रताडित गर्ने र असुली धन्दाको केन्द्र बनेको भन्दै राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको खुलासा गरे । ‘ट्रक रोकेर व्यवसायीलाई फोन गरी पैसा असुल्ने जुन काम भइरहेको थियो, त्यसलाई हामीले भङ्ग गरेका छौँ,’ उनले भने ।

अब विभागका जायज अनुसन्धानका कामहरू आन्तरिक राजस्व विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग वा सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत हुने उनले जानकारी दिए । सरकारले  २०१७/१८ सालदेखिका पुराना र असान्दर्भिक १७ वटा ऐन खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको र १५ वटा प्रतिवेदनका सिफारिसअनुसार कानुनी सुधार गर्न लागिएको उनले बताए ।

नेपालका कतिपय कानुनी व्यवस्थाले इमानदार व्यवसायीलाई समेत बेइमान बनाउने खालको रहेको स्वीकार गर्दै उनले त्यसमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । भारतमा नितिन गडकरीले पूर्वाधार क्षेत्रमा गरेको चमत्कारको अनुकरण गर्दै नेपालमा पनि ‘प्राइभेट्ली फाइनान्स्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर’ को मोडलमा जानुपर्ने र अब सरकार त्यसैअनुसार अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो ।

स्वदेशी, प्रवासी र विदेशी लगानीबिना राष्ट्रिय महत्त्वाकाङ्क्षा पूरा नहुने भएकाले निजी क्षेत्रलाई स्वस्थ साझेदारका रूपमा अगाडि बढाउने योजना रहेको उनले सुनाए । सरकार गठन भएको ३० दिनमा ३० भन्दा बढी सुधारका प्रयास भएको जानकारी दिँदै वाग्लेले भारतीय पर्यटकले सीमा नाकामा भोग्ने झन्झट अन्त्य गर्न अनलाइन प्रणाली सुरु गरिएको बताए ।

अर्थ मन्त्रालय आफैँले चार–पाँचवटा डिजिटलाइजेसनका अभियान सुरु गरिसकेको र यसले सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।