काठमाडौं– नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान (एनडीआरआई) को आयोजनामा बिहीबार ‘सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा तथा चिनी मिश्रित पेय पदार्थमा कर सिफारिसका लागि नीतिगत छलफल २०८३’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
कार्यक्रममा सहभागी जनस्वास्थ्य तथा कर विज्ञहरूले सुर्तीजन्य, मदिराजन्य र गुलिया पेय पदार्थमा कर वृद्धि गर्नुपर्नेमा एकमत जस्तै धारणा राखेका छन्।
कार्यक्रमपछि एनडीआरआईले सरकारलाई यी तीनै प्रकारका हानिकारक पदार्थमा कर वृद्धि गर्न औपचारिक सुझाव दिएको छ। कर वृद्धि गर्दा एकातिर उपभोग नियन्त्रण हुने र अर्कोतर्फ राजश्व वृद्धि हुने निष्कर्षसहित यस्तो सुझाव अघि सारिएको हो।
हाल बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणको तयारी गरिरहेका बेला एनडीआरआईले सरोकारवालासँग छलफल गरी यस्तो सुझाव दिएको जनाएको छ। एनडीआरआईका वरिष्ठ अनुसन्धान विज्ञ डा. जयकुमार गुरुङका अनुसार सुर्ती, मदिरा तथा गुलिया पेय पदार्थमा कर वृद्धि अहिलेको आवश्यकता हो।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले पनि सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग नियन्त्रण गर्न कर वृद्धि सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भएको बताउँदै आएको छ। डब्लुएचओका अनुसार नेपालजस्ता मुलुकमा सुर्तीजन्य पदार्थमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत कर हुनुपर्छ, तर हाल नेपालमा यो दर करिब ३५ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र सीमित छ।
नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थका कारण वार्षिक ३९ हजार २०० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुने अनुमान छ। साथै यसको उपचारमा मात्रै करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने तथ्यांकले देखाउँछ, जसले स्वास्थ्य प्रणाली र अर्थतन्त्र दुवैमा ठूलो बोझ पारेको छ।
डा. गुरुङले प्रत्येक वर्ष कम्तीमा ३५ प्रतिशत कर वृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै यसबाट करिब ७ अर्ब रुपैयाँ थप राजश्व संकलन हुन सक्ने अनुमान व्यक्त गरे। एनडीआरआईकी कन्सल्टेन्ट अञ्जना लामिछानेका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थमा प्रति खिल्ली १० प्रतिशत कर वृद्धि गर्दा उपभोग ४ देखि ८ प्रतिशतसम्म घट्न सक्छ। यदि ६० प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गरिएमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ थप राजश्व संकलन हुन सक्ने उनको दाबी छ।
कार्यक्रममा दक्षिण एसियाका धेरै देशहरूले चिनी मिसाइएका पेय पदार्थमा कडा कर नीति लागू गरिसकेको उल्लेख गर्दै नेपाल यस मामिलामा पछाडि परेको औँल्याइएको थियो। एनडीआरआईकी अनुसन्धानकर्ता कविता यादवले गुलिया पेय पदार्थलाई करको दायरामा ल्याउनु आवश्यक भएको बताउँदै त्यसका स्वास्थ्य जोखिमहरूबारे जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार दैनिक २५० एमएल गुलिया पेय पदार्थ सेवन गर्दा मधुमेहको जोखिम १९ प्रतिशत, उच्च रक्तचाप १० प्रतिशत, मुटुरोग १६ प्रतिशत र समग्र मृत्युदर ६ प्रतिशतले बढ्ने देखिएको छ।
यस्तै, अनुसन्धानकर्ता सार्या थापा मगरले मदिराजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गर्नुपर्ने कारणबारे प्रस्तुति दिएकी थिइन्।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीले पनि सुर्ती, मदिरा र गुलिया पेय पदार्थमा कर वृद्धि आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै सरकारलाई यसतर्फ गम्भीर बन्न आग्रह गरे।
त्यसैगरी कर विज्ञ डा. रूप खड्का, विश्व स्वास्थ्य संगठनका डा. ग्याम्पो दोर्जी तथा स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका निर्देशक उपेन्द्र ढुंगानालगायतले पनि कर वृद्धि मार्फत जनस्वास्थ्य सुधार र राजश्व सुदृढीकरण गर्न सकिने धारणा राखेका थिए।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया