काठमाडौं– शहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकाभित्र बागमती नदी तथा यसका सहायक नदी किनारमा बसोबास गर्दै आएका जोखिमयुक्त बस्तीहरूको स्थानान्तरण अभियानलाई दोस्रो चरणमा प्रवेश गराउँदै शुक्रबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ।

नदी किनार अतिक्रमण र जोखिमयुक्त बसोबासलाई व्यवस्थित गर्दै सुरक्षित आवास व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्यसहित यो अभियानलाई अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसअघि पहिलो चरणअन्तर्गत सिनामंगलको गैरीगाउँ, शान्तिनगर, मनोहरा तथा थापाथली क्षेत्रका बस्तीहरू हटाइसकिएको थियो। ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने परिवारहरूको व्यवस्थापनपछि अब बाँकी जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूलाई लक्षित गर्दै दोस्रो चरण सुरु गर्न लागिएको हो।

दोस्रो चरणको तयारीस्वरूप बिहीबार शहरी विकास मन्त्रालयमा विभिन्न सरकारी निकायहरूको संयुक्त बैठक बसेको थियो। बैठकले स्थानान्तरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र समन्वयात्मक बनाउन आवश्यक सबै तयारी पूरा गरिएको निष्कर्ष निकालेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

स्थानान्तरण कार्यलाई सहज बनाउन जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई बसमार्फत प्राथमिक दर्ता केन्द्रका रूपमा तोकिएको दशरथ रंगशालामा ल्याइनेछ। त्यहाँ तीन वटा सहायता कक्ष सञ्चालन गरिनेछन्।

पहिलो कक्षमा सूचना तथा तथ्यांक संकलन गरिनेछ भने दोस्रो कक्षमा सुकुम्बासी पहिचानका लागि स्वघोषणा फारम भर्ने र आवश्यक सामाजिक विवरण संकलन गरिनेछ। तेस्रो कक्षमा गृह मन्त्रालयको टोलीले डिजिटल प्रणालीमार्फत तथ्यांक अभिलेखीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी, तत्काल होल्डिङ सेन्टरमा लैजान नसकिने दराज, टेबुल, खाट लगायतका सरसामानको सुरक्षित भण्डारण तथा सुरक्षाका लागि सुरक्षा निकाय परिचालन गरिनेछ। आश्रयको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नसक्ने तथा स्वयं व्यवस्थापन गर्न असमर्थ परिवारलाई होल्डिङ सेन्टरसम्म पुर्‍याउन पनि बस सेवा उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले स्थानान्तरण प्रक्रियामा मानवीय पक्षलाई ध्यानमा राख्दै स्वास्थ्य सेवा, आपत्कालीन राहत तथा मनोपरामर्श सेवा समेत उपलब्ध गराउने जनाएको छ। यी सेवा प्राथमिक दर्ता केन्द्र र होल्डिङ सेन्टर दुवै स्थानमा सञ्चालन गरिनेछन्।

दर्ता प्रक्रियाबाट संकलित विवरणका आधारमा सुकुम्बासीको पहिचान तथा प्रमाणीकरण गरिनेछ। पहिचान पुष्टि भएका परिवारलाई निश्चित अवधिसम्म आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइने र उनीहरूको पुनः स्थापनाका लागि थप प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। तर, पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिहरूलाई भने होल्डिङ सेन्टरबाट फिर्ता पठाइने नीति लिइएको छ।

यसैबीच, नदी किनार अतिक्रमण गरी भाडा असुल्ने, व्यापार सञ्चालन गर्ने वा अन्य गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि छानबिन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। छानबिनका क्रममा दोषी ठहरिए कानुनी कारबाहीसमेत गरिने स्पष्ट पारिएको छ।